West Bengal Violence : पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचा निकाल भाजपच्या बाजूने लागल्यानंतर राज्यात सत्तास्थापनेच्या हालचाली वेगाने सुरू झाल्या आहेत. मात्र तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी पराभव स्वीकारलेला नसल्याचं दिसत असून त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार नसल्याची स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. दुसरीकडे भाजपकडून आमदारांची बैठक आणि शपथविधीची तयारी सुरू असल्याने राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्यात हिंसाचाराच्या घटना समोर येत आहेत. कोलकात्यातील न्यू मार्केट परिसरातील तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यालयावर बुलडोझर चालवण्यात आल्याचा व्हिडीओ समोर आला आहे. यावरून टीएमसीने भाजपवर सूडबुद्धीने कारवाई केल्याचा आरोप केला आहे.
West Bengal Violence : तोडफोड आणि हल्ल्यांची मालिका
कोलकात्याच्या आमतला परिसरात तृणमूल काँग्रेसचे सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांच्या कार्यालयाचीही तोडफोड करण्यात आल्याची घटना घडली. या हल्ल्यामागे भाजपचा हात असल्याचा आरोप टीएमसीने केला आहे. मात्र या आरोपांवर भाजपकडूनही प्रत्युत्तर देण्यात आलं आहे.
West Bengal Political Clash : चार जणांची हत्या
निकालानंतर झालेल्या राज्यातील हिंसाचारात मंगळवारी चार जणांची हत्या झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यामध्ये भाजप आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्रत्येकी दोन कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
West Bengal History of Violence : दशकभराचा रक्तरंजित इतिहास
पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीदरम्यान हिंसाचार नवीन नाही. गेल्या दहा वर्षांत जवळपास प्रत्येक निवडणुकीत रक्तपात झाल्याचं चित्र आहे. 2014 पासून 2026 पर्यंत विविध निवडणुकांमध्ये अनेक राजकीय हत्या झाल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमध्येही मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाल्याचं दिसतंय.
पश्चिम बंगालच्या हिंसक निवडणूक
- 2014- 7
- 2018- 23
- 2019- 12
- 2021- 25
- 2023 - 45
- 2024 - 10
- 2026 - 3
West Bengal Political Background : संघर्षाची परंपरा कायम
1977 ते 1996 या काळात हजारो राजकीय हत्या झाल्याचा उल्लेख माजी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी केला होता. 2011 नंतर तृणमूल काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांमधील संघर्ष होता, जो आता तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात सुरू असल्याचं दिसत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत निवडणूक निकालानंतरचा हिंसाचार हा केवळ सत्तांतराचा परिणाम नसून, राज्यातील दीर्घकालीन राजकीय संघर्षाचाच एक भाग असल्याचं स्पष्ट होत आहे.
ही बातमी वाचा: