नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह(Rajnath Singh) यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी मंत्रिगटाची (Informal Empowered Group of Ministers) बैठक पार पडली. सुमारे दीड तास चाललेल्या या बैठकीत देशातील ऊर्जा पुरवठा आणि आवश्यक वस्तूंच्या उपलब्धतेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

Continues below advertisement

या बैठकीला केंद्रीय आरोग्य व रसायन-खते मंत्री जे. पी. नड्डा, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांच्यासह अन्य वरिष्ठ मंत्री उपस्थित होते. पश्चिम आशियातील संघर्षाचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि पुरवठा साखळीवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांवर चर्चा करण्यात आली.

West Asia Crisis Meeting : पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी पुरवठ्याचा आढावा

बैठकीदरम्यान कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींचा भारतावर होणारा परिणाम तपासण्यात आला. तसेच एलपीजी, पेट्रोल, डिझेल आणि खतांचा पुरवठा अखंडितपणे सुरू राहावा यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर चर्चा झाली.

Continues below advertisement

राजनाथ सिंह यांनी बैठकीनंतर सांगितले की, “पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या जोखमींच्या पार्श्वभूमीवर ऊर्जा पुरवठा साखळी आणि आवश्यक वस्तूंच्या देशांतर्गत उपलब्धतेचा आढावा घेण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सर्व आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रभावी काम करत आहे.”

West Asia Fuel Supply India : नागरिकांना घाबरू नका, सरकार सज्ज

राजनाथ सिंह यांनी नागरिकांना कोणतीही भीती न बाळगण्याचं आवाहन केलं. पुरवठा साखळीत कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यांच्या मते, जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी जनसहभाग महत्त्वाचा असून पंतप्रधान मोदी यांचं आत्मनिर्भरता आणि ऊर्जा सुरक्षेबाबतचं आवाहन अत्यंत महत्त्वाचं ठरणार आहे.

PM Modi Appeal : इंधन बचतीसाठी पंतप्रधानांचे आवाहन

यापूर्वी रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाढत्या जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर देशवासीयांना इंधन बचतीचं आवाहन केलं होतं. मेट्रो आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिक वापर, कारपूलिंग, मालवाहतुकीसाठी रेल्वेचा वापर आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचं त्यांनी सुचवलं.

पंतप्रधानांनी म्हटलं होतं की, ही केवळ सरकारचीच नव्हे तर संपूर्ण देशाच्या सामूहिक जबाबदारीची परीक्षा आहे. जबाबदारीने वागून देशाची आर्थिक ताकद अधिक मजबूत करण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

ही बातमी वाचा: