वक्फ परिषदेवर गैर-मुस्लिम व्यक्तीची नियुक्ती होणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयात सरकारचं आश्वासन, आज नेमकं काय घडलं?

वक्फ कायद्याच्या संदर्भात (Waqf Amendment Act) सलग दुसऱ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी (Supreme Court Hearing) झाली. या सुनावणीत नेमकं काय झालं, त्याची माहिती पाहुयात.

Waqf Amendment Act : वक्फ दुरुस्ती कायद्याला (Waqf Amendment Act) आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. या सुनावणीदरम्यान सरकारने न्यायालयाला आश्वासन दिले की केंद्रीय वक्फ परिषद आणि वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिम व्यक्तीची नियुक्ती केली जाणार नाही. तसेच सध्याच्या वक्फ मालमत्तेवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असेही सरकारने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी अद्याप कोणत्याही प्रकारचा स्थगिती आदेश किंवा स्थगिती आदेश दिलेला नाही. या प्रकरणावर सरकारला सात दिवसात उत्तर देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी 5 मे रोजी होणार आहे.

केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की वक्फ दुरुस्ती कायदा 2025 मधील काही तरतुदी सध्या लागू केल्या जाणार नाहीत. कायद्यातील तरतुदीवर स्थगिती देण्यास केंद्र सरकारनं (Central Government) विरोध केला आहे.  याबाबत अद्याप सर्वोच्च न्यायालयानं अंतिम निर्णय घेतला नाही. आम्ही लोकांना उत्तरदायी आहोत, गावेच्या गावे वक्फने घेतली आहेत. आम्हाला एक आठवड्याचा अवधी द्या, अशी मागणी केंद्र सरकारनं न्यायालयात केली आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारला म्हणणं मांडण्यासाठी सात दिवसांचा कालावधी दिला आहे. पुढील सुनावणी 5 मे रोजी होणार आहे. 

नेमकं काय म्हणाले सरन्यायाधीश?

सरकारला सात दिवसांत त्याचे उत्तर द्यायचे आहे. वक्फ कौन्सिल किंवा बोर्डात कोणतीही नवीन नियुक्ती केली जाणार नाही, असे आश्वासन सरकारने दिले. पुढील आदेश येईपर्यंत वक्फमध्ये वक्फमध्ये कोणतेही बदल केले जाणार नाहीत, जे वक्फ अंतर्गत आधीच नोंदणीकृत आहेत. तसेच हे बदल आम्ही रेकॉर्डवर नोंदवणार नाही असे न्यालयानं म्हटलं आहे. 

सरकारला उत्तर देण्यासाठी 7 दिवसांचा अवधी

CJI सॉलिसिटर मेहता यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारला 7 दिवसांत उत्तर दाखल करायचे आहे. तोपर्यंत बोर्ड किंवा कौन्सिलमध्ये नियुक्ती होणार नसल्याची माहिती मेहता यांनी दिली.  वापरकर्त्याच्या मालमत्तेद्वारे नोंदणीकृत वक्फ डिनोटिफाई केले जाणार नाही. आम्ही ते रेकॉर्डवर घेत आहोत. सरकारने 7 दिवसात उत्तर द्यावे. याचिकाकर्त्याने 15 दिवसांत उत्तर द्यावे. मला याचिकाकर्त्याच्या बाजूने फक्त 5 याचिका हव्या आहेत. प्रत्येकाचे म्हणणे ऐकणे शक्य नसते. कृपया 1 दिवसात निर्णय घ्या आणि आम्हाला कळवा. उर्वरित याचिका निकाली काढल्या जातील. याचिकांच्या पुढील सूचीमध्ये कोणाच्याही नावाचा उल्लेख केला जाणार नाही असं न्यायालयानं सांगितलं आहे. 

कायदेतज्ज्ञ सिद्धार्थ शिंदे काय म्हणाले?

कायदेतज्ज्ञ सिद्धार्थ शिंदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील सुनावणी होईपर्यंत वक्फ बोर्डावर बाहेरच्या लोकांची नियुक्ती केली जाणार नाही. तसेच कोर्टाने जी वक्फ प्रॉपर्टी जाहीर केली आहे, त्यामध्ये आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, असं सरकारनं न्यालायलायाला आश्वासीत केलं आहे. न्यायालय आजच निर्णय घेणारा होते, मात्र, केंद्र सरकारनं आश्वासीत केल्यामुळं निकाल पुढे ढकलण्यात आला आहे. दोन आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे. कोर्टाने दिलेल्या माहितीनुसार आमच्याकडे 150 वर याचिका आहेत. त्यातील पाचच याचीका कोर्टासमोरप ठेवणार असल्याचे शिंदे म्हणाले. सरन्यायाधिश 14 मे ला रीटायर्ड होणार आहेत, त्याआधी अंतिम निकाल लागण्याची शक्यता आहे. 

महत्वाच्या बातम्या: