मुंबई : उत्तराखंड राज्यामध्ये समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी झाली असून आता सर्व धर्म आणि जातींसाठी एकच कायदा असणार आहे. त्यामध्ये लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्यासाठी आता पालकांची परवानगी आवश्यक असेल. तसेच त्या जोडप्याला लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असल्याची माहिती रजिस्ट्रारला द्यावी लागणार आहे. तसे न केल्यास 10 हजारांचा दंड लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे लिव्ह इन मध्ये राहणाऱ्या जोडप्याला जर मूल झाले तर ते कायदेशीर मानले जाईल. 


समान नागरी कायदा अंमलबजावणी सुरू 


राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर, निवृत्त न्यायमूर्ती रंजन प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय समितीने 2 फेब्रुवारी 2024 रोजी UCC वर एक मसुदा तयार केला. त्याला उत्तराखंड सरकारने 4 फेब्रुवारी रोजी मान्यता दिली. त्यानंतर हे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आणि 18 फेब्रुवारी रोजी राज्यपाल लेफ्टनंट जनरल गुरमीत सिंग (निवृत्त) यांनी याला मंजुरी दिली. 750 पानांच्या मसुद्यात लग्नासाठी मुलीचे वय 18 वर्षे आणि मुलाचे वय 21 वर्षे असणे आवश्यक आहे असं नमूद करण्यात आलं आहे.  


लिव्ह-इन मध्ये राहण्याची माहिती द्यावी लागणार


लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याऱ्या जोडप्याला नातेसंबंधाची माहिती रजिस्ट्रारला द्यावी लागेल. जर त्यांना नाते संपवायचे असेल तर त्याची माहितीही त्यांना रजिस्ट्रारलाही कळवावे लागेल. एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ नोंदणी न करता लिव्ह-इनमध्ये राहिल्यास 10,000 रुपये दंड आकारला जाईल. निबंधक नोंदणीकृत जोडप्याची माहिती त्यांच्या पालकांना देतील आणि ही माहिती पूर्णपणे गोपनीय असेल.


लिव्ह-इनमध्ये जन्मलेले मूल कायदेशीर 


नव्या समान नागरी कायद्यानुसार, लिव्ह-इनमध्ये जन्मलेले मूल कायदेशीर मानले जाईल. जर संबंध तुटले तर स्त्री त्याच्या देखभालीसाठी अर्ज करू शकते. लिव्ह-इन रिलेशनशिप दरम्यान जन्मलेल्या मुलाला त्या जोडप्याचे मूल मानले जाईल आणि त्याला सर्व अधिकार मिळतील.


60 दिवसांच्या आत विवाह नोंदणी


प्रत्येक धर्माला आपापल्या चालीरीतींनुसार विवाह करण्याचा अधिकार आहे, परंतु विवाहाची नोंदणी आवश्यक आहे. यूसीसी कायद्यानुसार, 60 दिवसांच्या आत लग्नाची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. घटस्फोट आणि वारसांमध्ये समानता आणली आहे. सर्व धर्माचे लोक आपापल्या चालीरीतींचे पालन करू शकतात. यामध्ये कोणतेही बदल केले जाणार नाहीत. 


लग्नाची नोंदणी केल्यानंतर उपनिबंधकांना 15 दिवसांत योग्य तो निर्णय घ्यावा लागेल. तसे न झाल्यास अर्ज निबंधकांकडे जाईल. विवाह नोंदणी ऑनलाइन देखील करता येते जेणेकरून एखाद्याला सरकारी कार्यालयात जावे लागणार नाही. 27 मार्च 2010  या तारखेपासून होणाऱ्या सर्व विवाहांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. 


हलाला-बहुपत्नीत्वावर बंदी


इस्लाममध्ये प्रचलित असलेल्या हलाला प्रथेवर UCC मध्ये बंदी घालण्यात आली आहे. उत्तराखंडमध्ये राहणारे मुस्लिम लोक हलाला प्रथा पाळू शकत नाहीत. बहुपत्नीत्वावरही बंदी आहे. 


लग्नानंतर घटस्फोटाची नोंदणी


या कायद्याद्वारे, विवाहाप्रमाणे, घटस्फोटाची नोंदणी देखील आवश्यक आहे, जी वेब पोर्टलद्वारे केली जाऊ शकते.


दुसऱ्या धर्माचे मूल दत्तक घेण्यावर बंदी


UCC अंतर्गत, सर्व धर्मांना मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार आहे, परंतु स्वतःच्या धर्माचे मूल दत्तक घेतले जाऊ शकते. दुसऱ्या धर्माचे मूल दत्तक घेण्यावर बंदी आहे.


मालमत्तेत मुलगा आणि मुलगी यांना समान हक्क 


UCC अंतर्गत, सर्व समुदायांमध्ये, मुलगा आणि मुलगी यांना वडिलांच्या मालमत्तेत समान अधिकार मिळेल. नैसर्गिक संबंध किंवा लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये जन्मलेल्या मुलांचाही मालमत्तेतील हक्क समजला जाईल.


मालमत्तेत पालकांचाही हक्क आहे


एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर पत्नी आणि मुलांसह आई-वडिलांनाही मालमत्तेत हक्क मिळेल. मालमत्तेबाबत कोणताही वाद उद्भवल्यास मृत व्यक्तीच्या मालमत्तेत पत्नी, मुले आणि पालकांना समान हक्क मिळेल.


अनुसूचित जमाती UCC च्या बाहेर


घटनेच्या कलम 342 मध्ये नमूद केलेल्या अनुसूचित जमातींना UCC च्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे. या जमातींना त्यांच्या प्रथा आणि परंपरांच्या रक्षणासाठी यूसीसीच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय ट्रान्सजेंडर्सच्या परंपरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही.