नवी दिल्ली: कोरोनामुळे गेल्या वर्षी अनेकांना UPSC परीक्षा देण्यात अडचण आली होती. त्यासंबंधी अशा विद्यार्थ्यांना आणखी एक संधी मिळावी अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. आता अशा विद्यार्थ्यांना आणखी एक संधी मिळेल असे केंद्र सरकारने सांगितलं आहे. तसे प्रतिज्ञापत्रक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलं आहे.
सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रकात असं म्हटलं आहे की गेल्या वर्षी ज्या विद्यार्थ्यांनी आपला UPSC चा शेवटचा प्रयत्न दिला होता त्यांना या वर्षी आणखी एक संधी देण्यास सरकार अनुकुल आहे. त्यामुळे या बद्दलची केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट झाली असून अशा विद्यार्थ्यांना 2021 सालती UPSC परीक्षा देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या आधी, 25 जानेवारीला केंद्र सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रक सादर करताना अशा विद्यार्थ्यांना आणखी संधी मिळणार नाही असं सांगितलं होतं. त्यावेळी सदरचे प्रतिज्ञापत्रक हे कनिष्ठ अधिकाऱ्याकडून सादर केलंय आणि UPSC सारख्या महत्वाच्या विषयावर हे अपेक्षित नाही असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा वरिष्ठ स्तरावरुन प्रतिज्ञापत्रक दाखल करावे असा आदेश दिला होता.
आता नवीन प्रतिज्ञापत्रक दाखल करताना केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी शेवटचा प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आणखी एक संधी मिळावी यासाठी अनुकुलता दर्शवली आहे. महत्वाचं म्हणजे आपलाच निर्णय केंद्र सरकारने फिरवला आहे.
गेल्या वर्षी 30 सप्टेंबर रोजी UPSC ची परीक्षा घेण्यात आली होती. त्यावेळी कोरोनाचा काळ असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रावर पोहचायला अडचण आली होती. अनेकांना कोरोनाची बाधा झाल्याने त्यांना परीक्षा देता आली नाही. यामध्ये अनेकांनाचा तो शेवटचा प्रयत्न असल्याने त्यांची संधी गेली होती. अशा विद्यार्थ्यांना 2021 साली आणखी एक संधी मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती.
आता MPSC राबवणार UPSC पॅटर्न! परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मर्यादा निश्चित, कुणाला किती संधी?