नवी दिल्ली : आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विविध योजनांना आज मंजुरी दिली. यामध्ये भारतीय रेल्वेच्या 32 हजार 500 कोटींच्या सात प्रकल्पांना ही मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठीचा 100 टक्के खर्च हा केंद्र सरकार करणार आहे. या प्रकल्पात महाराष्ट्रातील 50 किमीच्या अंतराचा समावेश आहे.
रेल्वेच्या या प्रकल्पामुळे प्रवाशांना फायदा मिळणार आहे. या प्रकल्पामुळे सध्याची मार्ग क्षमता वाढवणे, रेल्वे गाड्यांचे कार्यान्वयन सुरळीत करणे, गर्दी कमी करणे आणि प्रवास तसेच वाहतूक सुलभ करण्यासाठी या प्रकल्पाची मोठी मदत होणार आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओदिशा, झारखंड आणि पश्चिम बंगाल या 9 राज्यांमधील 35 जिल्ह्यांचा या प्रकल्पामध्ये समावेश आहे. यामुळे रेल्वेचे जाळे 2339 किलोमीटरने वाढणार आहे. राज्यांतील लोकांना यामुळे 7.06 कोटी मनुष्यदिवसांचा रोजगार उपलब्ध होणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे.
केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या प्रकल्पामध्ये राज्यातील मुदखेड-मेडचल-मेहबुबनगर-ढोण या मार्गाचा समावेश आहे. या मार्गाचे दुहेरीकरण करण्यात येणार आहे. यात राज्यातील 50 किमीचे अंतर आहे.
|
|
प्रकल्पाचे नाव |
प्रकल्प अंतर्गत होणाऱ्या कामाचे स्वरुप |
|
1 |
गोरखपूर-कॅन्ट-वाल्मिकी नगर |
मार्गिकेचे दुहेरीकरण |
|
2 |
सोन नगर-आंदल मल्टी ट्रॅकिंग प्रकल्प |
मल्टी ट्रॅकिंग |
|
3 |
नेरगुंडी-बरंग आणि खुर्दा रोड-विजियानगरम |
तिसरी मार्गिका |
|
4 |
मुदखेड-मेडचाळ आणि महबूबनगर-ढोणे |
विद्यमान रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण |
|
5 |
गुंटूर-बिबीनगर |
विद्यमान रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण |
|
6 |
चोपण-चुनार |
विद्यमान रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण |
|
7 |
समखियाली-गांधीधाम |
अन्नधान्य, खते, कोळसा, सिमेंट, राख, लोखंड आणि तयार पोलाद, क्लिंकर, कच्चे तेल, चुनखडी, खाद्यतेल इत्यादी विविध मालाच्या वाहतुकीसाठी हे आवश्यक मार्ग आहेत. क्षमतावाढीच्या कामांमुळे 200 एमटीपीए (दशलक्ष टन प्रतिवर्ष) क्षमतेची अतिरिक्त मालवाहतूक होईल. रेल्वे हे पर्यावरणस्नेही आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतुकीचे साधन असल्याने हवामाना संबंधित उद्दिष्टे साध्य करणे आणि देशाच्या मालवाहतूक खर्चात कपात करणे या दोन्हींसाठी मदत होईल, असे सरकारने म्हटले आहे.
पंतप्रधान ई-बस योजनेला मंजुरी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पीएम ई-बस सेवा योजनेला मंजुरी देण्यात आली. ही योजना 57,613 कोटी रुपयांची आहे. या 57,613 कोटी रुपयांपैकी 20,000 कोटी रुपये केंद्र सरकार देणार आहेत. उर्वरित निधी राज्य सरकारे देणार आहेत. या योजनेमुळे बस ऑपरेटर्सना 10 वर्षांसाठी मदत केली जाईल.
या बस पीपीपी मॉडेल अंतर्गत खरेदी केल्या जातील. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. ही योजना 2037 पर्यंत चालणार आहे. अशा परिस्थितीत खासगी कंपन्यांना एक संधी असणार असल्याची माहिती मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली. ज्या शहरांमध्ये सार्वजनिक बस वाहतूक नाही, अशा शहरांमध्ये ही योजना प्राधान्याने सुरू करण्यात येणार असल्याचेही ठाकूर यांनी सांगितले. या योजनेमुळे 45 हजार ते 55 हजार जणांसाठी रोजगार निर्मिती होणार असल्याचा दावा त्यांनी केला.