Union Budget 2025 : ग्रामीण भारताचं चित्र बदलणार का? अर्थसंकल्पात काय आहेत मोठ्या घोषणा?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी आज अर्थसंकल्प 2025 (Budget 2025) सादर केला. या अर्थसंकल्पात सीतारामन यांनी विविध घोषणा केल्या आहेत.
Union Budget 2025 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी आज अर्थसंकल्प 2025 (Budget 2025) सादर केला. या अर्थसंकल्पात सीतारामन यांनी विविध घोषणा केल्या आहेत. यामध्ये ग्रामीण भारताच्या विकासासाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. यासोबतच ग्रामीण भारताच्या विकासाचा वेग वाढवण्यावरही अर्थसंकल्पाचा भर होता. यामध्ये शेतकरी, महिला, अनुसूचित जाती-जमाती उद्योजकांसाठी नवीन योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. ज्यामुळे ग्रामीण भागातील आर्थिक घडामोडींना चालना मिळणार आहे. सरकारने या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागासाठी कोणत्या मोठ्या घोषणा केल्या आहेत याबाबतची माहिती पाहुयात.
कोणत्या आहेत महत्वाच्या योजना?
अर्थमंत्री सीतारामन अर्थसंकल्पात प्रधानमंत्री धन ध्यान कृषी योजना जाहीर केली आहे. ज्यात देशातील 100 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. जिथं कमी उत्पादन, आधुनिक कृषी उपकरणांचा अभाव आणि सरासरीपेक्षा कमी कर्ज सुविधा यासारखी आव्हाने आहेत तिथं ही योजना राबवण्यात येणार आहे. या योजनेचा फायदा जेशातचील 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना होणार आहे. याशिवाय किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळेल. बिहारसाठी मोठी घोषणा करताना अर्थमंत्र्यांनी मखाना बोर्ड स्थापन करण्याची घोषणा केली असून, त्याचा थेट फायदा या भागातील शेतकऱ्यांना होणार आहे.
व्यावसायिक महिलांसाठी घोषणा
सरकारने पहिल्यांदाच खेड्यापाड्यात व्यवसाय करणाऱ्या पाच लाख महिला आणि अनुसूचित जाती/जमाती व्यवसायांना 2 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याची योजना आखली आहे. यामुळे ग्रामीण आणि मागास भागात स्वयंरोजगार आणि स्टार्टअपला चालना मिळेल. ऊर्जा क्षेत्रामध्ये सुधारणा करताना, अणुऊर्जा अभियानांतर्गत 2047 पर्यंत 100 GW अणुऊर्जेचे उत्पादन करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यासाठी सरकार 20,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. वीज वितरण कंपन्यांमधील सुधारणांसाठी राज्यांना GSDP च्या 0.5 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त कर्ज घेण्याची परवानगी दिली जाईल. त्यामुळे ग्रामीण क्षेत्रात मोठा बदल दिसून येईल, असे मानले जात आहे.
अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भर
अर्थव्यवस्था पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी, सरकार ई-श्रम प्लॅटफॉर्मवर एक कोटी गिग कामगारांसाठी ओळखपत्र आणि नोंदणीची सुविधा सुरू करणार आहे. यामुळे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळणार आहे. त्याच वेळी, परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेअंतर्गत सरकार 40,000 नवीन युनिट्स बांधणार आहे, ज्यामुळे लाखो लोकांना घरे उपलब्ध होतील.दरम्यान, करप्रणाली, खाणकाम आणि शहरी विकास यातील सुधारणा पुढे नेल्या जातील, ज्यामुळे देशाच्या ग्रामीण क्षेत्रात आर्थिक विकासाला नवी गती मिळेल. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प हे परिवर्तनात्मक सुधारणांच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. हा अर्थसंकल्प गरिबी निर्मूलन, दर्जेदार शिक्षण, सर्वसमावेशक आरोग्य सेवा आणि आर्थिक विकासाच्या संधींना बळ देईल, असे ते म्हणाले. पुढील पाच वर्षांत सर्वसमावेशक विकासाला गती देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
12 लाख रुपयापर्यंतच्या उत्पन्नावर कुठलाही कर भरावा लागणार नाही
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी संसदेत देशाचा वार्षिक अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी सर्वसामान्य नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांच्यादृष्टीने मोठा निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार आता नोकरदारांना 12 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर कुठलाही कर भरावा लागणार नाही. नव्या करप्रणालीनुसार 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर आयकर आकारला जाणार नाही. याशिवाय, 75 हजार रुपयांची कर वजावट (Tax Deduction) पकडून आता नोकरदारांना 12 लाख 75 हजार रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर आता कोणताही कर भरावा लागणार नाही.
कोणत्या उत्पन्न गटाला किती टॅक्स
० ते ४ - Nil
४ ते ८- ५ टक्के
८ ते १२ लाख - १० टक्के
१२ ते १६ लाख - १५ टक्के
१६ ते २० लाख - २० टक्के
२० ते २४ लाख - २५ टक्के
२४ लाखापुढे - ३० टक्के
महत्त्वाच्या बातम्या
