Umar Khalid & Sharjeel Imam denied bail: दिल्लीत 2020 साली झालेल्या दंगलप्रकरणातील आरोपी उमर खालीद आणि शरजिल इमाम (Sharjeel Imam) यांचा जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावला. दिल्लीत झालेल्या दंगलीत (Delhi Riots 2020) या दोघांचा सहभाग असल्याचे स्पष्ट होते, असे निरीक्षण यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) या निकालानंतर उमर खालीद (Umar Khalid) याने काहीशी हताशा व्यक्त केली. आता तुरुंग हेच माझे आयुष्य झाले आहे, असे उमर खालीद याने म्हटले. उमर खालीद याची जोडीदार बनोज्योत्सना लाहिरी हिने ट्विट करत यासंदर्भात माहिती दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर बनोज्योत्सना लाहिरी (Banojyotsna Lahiri) आणि उमर खालीद यांच्यात बोलणे झाले. न्यायालयाचा निकाल ऐकल्यानंतर उमर खालीद म्हणाला की, ज्यांना जामीन (Bail) मिळाला त्यांच्यासाठी मी आनंदी आहे. खूप मोठा दिलासा मिळाल्यासारखे वाटते, असे उमरने म्हटले. यानंतर बनोज्योत्सना लाहिरी हिने, 'मी उद्या तुला भेटायला येते', असे म्हटले. त्यावर उमरने म्हटले की, 'हा ये, आता हेच आयु्ष्य आहे', असे उमर खालीदने म्हटले.

दिल्लीत 28 जानेवारी 2020 रोजी नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याच्या विरोधातील निदर्शनावेळी केलेल्या भाषणांवरुन शरजील इमाम आणि उमर खालीद या दोघांना अटक झाली होती. यानंतर गेल्या सहा वर्षांपासून हे दोघेजण जामीन मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. गेल्यावर्षी 10 डिसेंबरला झालेल्या सुनावणीत सरकारी पक्षाकडून महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला होता. आरोपींच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal), अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. त्या निकालाची सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाकडून उमर खालीद आणि शरजित इमाम वगळून इतर पाच आरोपींना सशर्त जामीन मंजूर करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की उमर आणि शरजील या प्रकरणात एक वर्षासाठी जामीन अर्ज दाखल करू शकत नाहीत. उमर खालिद, शरजील इमाम, गुल्फिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान आणि शादाब अहमद यांना दिल्ली दंगलीशी संबंधित आरोपांमुळे तिहार तुरुंगात पाच वर्षे आणि तीन महिने तुरुंगवास भोगावा लागला आहे. 

आणखी वाचा

'एक वर्ष जामीनासाठी अर्ज करू नका'; उमर खालिद, शरजील इमामला जामीन देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार