नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या नव्या आयटी नियमांनुसार आपण लवकरच तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करत असल्याचं प्रतिज्ञापत्रक ट्विटरने दिल्ली उच्च न्यायालयात सादर केलं आहे. ट्विटरकडून उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेलं हे प्रतिज्ञापत्रक महत्वाचं आहे, कारण गेल्या काही दिवसांपासून ट्विटर आणि केंद्र सरकारमध्ये तणाव सुरु असून ट्विटरला भारतीय कायदे पाळण्यात कोणतीही रुची नसल्याची टीका केली जात आहे.
केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नव्या आयटी कायद्यानुसार केवळ तक्रार निवारण अधिकारीच नव्हे तर इतरही नियमांचे पालन करणार असल्याचं ट्विटरने म्हटलं आहे. केंद्र सरकार आणि ट्विटरच्या वादात आठवड्यापूर्वी ट्विटरचे तक्रार निवारण अधिकारी धर्मेंद्र चतुर यांनी आपला राजीनामा दिला होता. ट्विटरने काही दिवसांपूर्वीच त्यांची तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती.
केंद्र सरकारच्या नव्या आयटी अॅक्टनुसार, भारतीय यूजर्सच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी प्रमुख सोशल मीडिया कंपन्यांनी त्यांच्या कंपन्यात तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणं गरजेचं आहे. केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार, सोशल मीडिया कंपन्यांच्या वेबसाईटवर त्यांच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याचे नाव आणि त्यांच्या संपर्काचा पत्ता असायला हवा. काही दिवसांपूर्वी ट्विटरच्या वेबसाईटवर धर्मेंद्र चतुर यांचं नाव होतं, आता ते काढून टाकण्यात आलं आहे. ट्विटरने यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नव्हती.
रविशंकर प्रसाद यांचे अकाऊंट एक तासासाठी ब्लॉक
यूएस डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट कायद्यांतर्गत ट्विटरने काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांचे ट्विटर अकाऊंट एक तासासाठी ब्लॉक केले होते. यानंतर प्रतिक्रिया देताना रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटलं होतं की, ट्विटरची मनमानी आणि असहिष्णुता म्हणत त्यांना केवळ त्यांचा अजेंडा चालवण्यात रस आहे.
रवीशंकर प्रसाद यांनी म्हटलं होतं की, "कोणत्याही प्लॅटफॉर्मला आयटीसंदर्भात नवीन कायदा पाळावाच लागेल. यावर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. ट्विटरच्या या कृतीतून हे स्पष्ट झाले आहे की ते बोलण्याच्या स्वातंत्र्याच्या बाजूने नाही, तर त्यांचा अजेंडा चालवण्यातच त्यांना रस आहे. ट्विटरची कारवाई आयटीच्या नियमांविरुद्ध आहे. खाते ब्लॉक करण्यापूर्वी ट्विटरने मला कोणतीही सूचना दिली नाही. हे सिद्ध करते की ट्विटरला नवीन नियम पाळायचे नाहीत. ट्विटरने नवीन नियमांचे पालन केले असते तर त्यांनी कोणाचेही खाते मनमानीपूर्वक ब्लॉक केलं नसतं.
सरकारचे नवे नियम काय आहेत?
25 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारने सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी नवी नियमावली जाहीर केली होती. त्यामध्ये या कंपन्यांना भारतात एक तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची, एका विभागीय अधिकाऱ्याची नेमणूक करणं बंधनकारण आहे. आलेल्य तक्रारीचे निवारण हे 15 दिवसांच्या आत व्हावे. या कंपन्यांची मुख्यालयं विदेशात असली तरी केंद्र सरकारच्या व्यवहारासाठी एक देशातच अधिकृत पत्ता असावा.
महत्वाच्या बातम्या :