मुंबई : देशातील पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमती थांबायचं काही नाव घेत नाहीत.  वाढत्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमुळे नागरिक हैराण झाले आहेत.  पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या किंमतीचा  फटका परिवहन उद्योगालाही बसला आहे. त्यामुळे परिवहन उद्योगाकडून वाढत्या पेट्रोल-डिझेल दरांच्या निषेधार्थ आज काळा दिवस पाळण्यात आला आहे. देशात विविध ठिकाणी काळे झेंडे दाखवत निदर्शने करण्यात आली आहे.  गाड्यांवर तसेच ऑफिसमध्ये देखील काळे झेंडे लावण्यात आले आहेत.  देशातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनं देण्यात आली आहेत आणि ही सर्व निवेदनं जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत थेट पंतप्रधान कार्यालयाला पाठवण्यात आली आहेत. 


सरकारकडून मागण्या मान्य न झाल्यास ऑगस्टपासून रस्त्यावरील सर्व मालवाहक गाड्या थांबतील असा इशारा ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचे कमिटी चेअर मेंबर बाल मलकित सिंह यांनी दिला आहे. सरकारने नागरिकांसोबतच परिवहन उद्योगाचं तेल काढणं बंद करावं असा इशारा देखील बाल मलकित सिंह यांनी दिला आहे. मॉरटोरिअम बाबतीत राज्याचे परिवहन राज्यमंत्री सतेज पाटील यांना निवेदन देण्यात आलं आहे. सोबतच परिवहन विभागाचे आयुक्त अविनाश ढाकणे यांना देखील निवेदन देण्यात आलं आहे. हे निवेदन केंद्रापर्यंत पोहोचवण्याचे आश्वासन राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी दिल्याचे बाल मलकित सिंह यांनी सांगितलं. 


 पेट्रोल-डिझेलची खरी किंमत 32-35 रुपयेआहे. अशात ते अव्वाच्या सव्वा भावाने विकणे आणि सामान्य नागरिकांसोबतच उद्योगांवर त्याचा बोझा टाकणे कितपत योग्य आहे असा सवाल बाल मलकित सिंह  यांनी  उपस्थित केला आहे. 


परिवहन उद्योगाच्या मागण्या काय? 



  • राज्य आणि केंद्राने आपला कर कमी करावा

  • तीन महिन्यातून एकदा डिझेलच्या किंमतीत वाढ व्हावी 

  • जीएसटीच्या अखत्यारीत डिझेलला आणावे 

  • परिवहन उद्योगाला सहा महिन्याचं  मॉरटोरिअम द्यावे 


डिझेलच्या दरात वाढ झाल्याने महागाईत वाढ होते आणि याचा थेट फटका नागरिकांसोबत परिवहन उद्योगालाही बसत असल्याचे परिवहन उद्योगातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. 65 टक्के उद्योग हा संपूर्णपणे डिझेलवर अवलंबून आहे. त्यात लॉकडाऊनमुळे परिवहन उद्योगाला मोठा फटका बसला आहे. अशातच पेट्रोल-डिझेलचे दर रोज वाढवले गेले तर संपूर्ण उद्योगच कोलमडून पडल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या उद्योगाला आधार मिळावा म्हणून सहा महिन्यांचा मॉरटोरिअम मिळावे अशी मागणी ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसकडून केली जात आहे.