जम्मू काश्मीर : जम्मू काश्मीरमध्ये 15 वर्षे वास्तव्य करणारा व्यक्ती आता तिथला रहिवासी समजला जाणार आहे. केंद्र सरकारने कोरोना व्हायरसच्या संकटादरम्यानच मंगळवारी (31 मार्च) केंद्रशासित प्रदेश जम्मू काश्मीरसाठी नव्या रहिवासी नियमांची घोषणा केली आहे. सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, जम्मू काश्मीर फेररचना आदेश 2020 मध्ये कलम 3अ जोडण्यात आलं आहे. याअंतर्गत राज्य/केंद्रशासित प्रदेशचा रहिवासी ठरवण्याची व्याख्या निश्चित करण्यात आली आहे. ज्या व्यक्तीने जम्मू-काश्मीरमध्ये 15 वर्षे वास्तव्य केलं आहे किंवा इथे सात वर्ष शिक्षण घेतलं आणि दहावी-बारावीची परीक्षा इथल्याच स्थानिक संस्थेतून दिली असेल, तो इथला रहिवासी असेल.

यासोबतच मदत आणि पुनर्वसन आयुक्तांनी राज्यात ज्यांना शरणार्थी आणि स्थलांतरित दर्जा दिला आहे, त्यांचाही आता जम्मू-काश्मीरच्या रहिवाशांमध्ये समावेश होणार आहे. नव्या कायद्यानुसार आता तहसीलदार रहिवासी प्रमाणपत्र देऊ शकतात. याआधी रहिवासी प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार उपायुक्तांकडेच होता. जम्मू-काश्मीर राज्याशी संबंधित 29 कायदे रद्द करण्यात आले आहेत. तर 109 कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे.

5 ऑगस्टआधी जम्मू-काश्मीरमध्ये संविधानाच्या कलम 35अ अंतर्गत कोण व्यक्ती राज्याचा निवासी आहे आणि कोण नाही हे ठरत होतं. यासोबतच नोकरी आणि संपत्तीच्या मालकी हक्काचा निर्णयही याच कलमांतर्गत निश्चित होत असे. यानंतर केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट रोजी जम्मू काश्मीरला विशेषाधिकार देणारं कलम 370 आणि कलम 35अ हटवलं आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभागणी केली.

नव्या नियमानुसार राज्याच्या रहिवाशांमध्ये जम्मू काश्मीरमध्ये केंद्र सरकारी अधिकारी, केंद्र सरकार किंवा स्वायत्त संस्थांशी संबंधित कंपन्यांचे अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक, केंद्रीय विद्यापीठाचे अधिकारी आणि केंद्र सरकारच्या संशोधन संस्थांमध्ये 10 वर्षांची सेवा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या नियमांची पूर्तता करणाऱ्या मुलांचाही रहिवाशांच्या श्रेणीत समावेश करण्यात येईल.