पणजी : गोव्यातील टुरिस्ट टॅक्सीमालकांनी पुकारलेला संप अखेर आज संध्याकाळी उपसभापती मायकल लोबो यांच्या लेखी आश्वासनानंतर मागे घेतला आहे. स्पीड गव्हर्नरची सक्ती काढून टाकण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सरकारतर्फे हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्याचे, तसेच वाहनांना फिटनेस दाखले देण्याची लेखी हमी आंदोलकांनी घेतली.
स्पीड गव्हर्नर आणि डिजिटल मीटरला विरोध करीत गोव्यातील टुरिस्ट टॅक्सीमालकांनी गेल्या तीन दिवसांपासून संप पुकारला होता. या संपामुळे पर्यटकांचे मोठे हाल सुरु होते. या संपामुळे राज्यातील जवळपास 20 हजार टूरिस्ट टॅक्सी एका जागेवर उभ्या होत्या.
या संपावर काल मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी स्पीड गव्हर्नरबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळे टॅक्सीमालकांनी संप कायम राहणार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं.
अखेर आज उपसभापती मायकल लोबो यांच्या नेतृत्वाखाली 21 आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांची भेट घेतली. तेव्हा पर्रीकर यांनी तोंडी आश्वासन दिले. पण मुख्यमंत्र्यांच्या शब्दावर विश्वास नसल्याचे सांगत, आंदोलकांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. अखेर यावर उपसभापतींनी लेखी अश्वासन दिल्यानंतर आंदोलकांनी संप मागे घेतला.
यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन स्पीड गव्हर्नरला 28 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देत असल्याचे जाहीर केले. तसेच, “पर्यटकांच्या सोयीसाठी जीटीडीसी एक ऍप आधारित टॅक्सी सेवा सुरु करणार असून विमानतळावरुन हवाई प्रवाशांसाठी आणखी कदंब बसेस सुरु केल्या जाणार आहे. त्यासाठी सध्याच्या टॅक्सी सेवेत आणखी सुधारणा करण्यासाठी आणखी काही पावले उचलली जाणार आहेत, असंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
दरम्यान, टॅक्सीमालकांच्या प्रश्नावर सकाळी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शांताराम नाईक, आमदार टोनी फर्नांडिस, आमदार नीळकंठ हळर्णकर यांनीही मुख्यमंत्री पर्रीकरांची भेट घेतली होती.
संबंधित बातम्या
स्पीड गव्हर्नर कायम राहाणार, तडजोड नाही : मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर
गोव्यात टूरिस्ट टॅक्सी चालकांचा संप चिघळला