Supreme Court Verdict on UAPA Bail: बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (UAPA) असलेल्या प्रकरणांमध्ये देखील 'जामीन हा नियम आणि तुरुंग हा अपवाद' हे तत्त्व लागू होत असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर खटला चालण्यास खूप विलंब होत असेल आणि आरोपी दीर्घकाळ तुरुंगात असेल, तर तो जामिनासाठी एक ठोस आधार आहे. कलम २१ अंतर्गत मिळणारा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार हा UAPA मधील जामिनाच्या कठोर अटींपेक्षा (कलम 43D (5) अधिक महत्त्वाचा आहे.
ही निरीक्षणे सय्यद इफ्तिखार अंद्राबी यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना नोंदवण्यात आली, जे गेल्या 5 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात होते. न्यायालयाने त्यांचा जामीन मंजूर केला आणि स्पष्ट केले की, खटला दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यास जामीन नाकारणे हा घटनात्मक अधिकारांचा भंग आहे. बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (UAPA) अंतर्गत अटकेत असलेल्या उमर खालिदला जामीन नाकारण्याच्या निर्णयाशी खंडपीठाने असहमती दर्शवली.
'KA Najeeb' निकालाचे बंधनकारक स्वरूप
2021 मधील 'KA Najeeb' विरुद्ध केंद्र सरकार या तीन-सदस्यीय खंडपीठाचा निकाल हा एक 'बंधनकारक पायंडा' आहे. या निकालात स्पष्ट करण्यात आले होते की, दीर्घकाळ तुरुंगवास भोगत असलेल्या आरोपींना घटनात्मक न्यायालये जामीन मंजूर करू शकतात. न्यायालयाने 'गुलफिशा फातिमा' आणि 'गुरविंदर सिंग' प्रकरणांमधील दोन-सदस्यीय खंडपीठांच्या निर्णयांवर नाराजी व्यक्त केली. मोठ्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय लहान खंडपीठावर बंधनकारक असतो आणि तो डावलणे किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करणे हे न्यायालयीन शिस्तीच्या विरुद्ध असल्याचेही नमूद केले.
UAPA प्रकरणांमधील कमी सिद्धदोष दर
सर्वोच्च न्यायालयाने UAPA प्रकरणांमधील सिद्धदोष होण्याच्या कमी दराची आकडेवारी मांडली. राष्ट्रीय स्तरावर हे प्रमाण 1.5 ते 4 टक्क्यांच्या दरम्यान आहे, तर जम्मू-काश्मीरमध्ये ते एक टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या