Supreme Court : शरीरसंबंधांसाठी संमती वय 18 पेक्षा कमी नको; सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारकडून भूमिका स्पष्ट, कोर्टाने काय सांगितलं?
Supreme Court : अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयात लैंगिक संबंध ठेवण्याचे वय कमी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात लेखी अर्ज देऊन लैंगिक संबंध ठेवण्याचे वय 16 वर्षे करण्याची मागणी केली आहे.
दिल्ली: सध्या देशात शारीरिक संबंधांसाठी संमतीचे वय 18 वर्षे आहे. वेळोवेळी ही वयोमर्यादा कमी करण्याची चर्चा आहे. पण आता केंद्र सरकारने यावर स्पष्ट उत्तर दिले आहे. लैंगिक संबंधांसाठी संमतीचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी असू शकते का? यावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की शारीरिक संबंधांसाठी (लैंगिक संबंधांसाठी) संमतीचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी असू शकत नाही. केंद्राने यासाठी न्यायालयात युक्तिवादही केला आहे.
केंद्र सरकारच्या मते, त्यांचा उद्देश अल्पवयीन मुलांना, म्हणजेच 18 वर्षांखालील किशोरांना, नातेवाईकांकडून होणाऱ्या लैंगिक शोषणापासून संरक्षण देणे आहे. केंद्र सरकारने हे देखील मान्य केले आहे की किशोरवयीन मुलांमधील प्रेम आणि शारीरिक संबंधांच्या प्रकरणांमध्ये, केस-दर-प्रकरण आधारावर न्यायालयीन विवेकाचा वापर केला जाऊ शकतो. टीओआयच्या अहवालानुसार, केंद्राने म्हटले आहे की, 'लैंगिक संबंधांसाठी संमतीचे कायदेशीर वय 18 वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे आणि ते काटेकोरपणे आणि एकसमानपणे पाळले पाहिजे.' सुधारणा किंवा बाल स्वायत्ततेच्या नावाखालीही, या नियमापासून कोणताही विचलन किंवा तडजोड केल्यास, बाल संरक्षण कायद्यातील दशकांची प्रगती मागे पडेल आणि POCSO कायदा 2012 आणि BNS सारख्या कायद्यांचे प्रतिबंधात्मक स्वरूप कमकुवत होईल.
केंद्र सरकारने पुढे म्हटले आहे की, 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाची व्यक्ती शारीरिक संबंधांना वैध आणि माहितीपूर्ण संमती देण्यास असमर्थ आहे या कायदेशीर गृहीतकाला संवैधानिक चौकट स्पष्टपणे समर्थन देते. त्यात म्हटले आहे की वय-आधारित संरक्षण सैल करणे म्हणजेच वयोमर्यादा कमी करणे संमतीच्या नावाखाली शोषण (बलात्कार) साठी मार्ग मोकळा करू शकते.
अहवालात काय युक्तिवाद?
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सविस्तर लेखी अहवाल तयार केला आहे. यामध्ये केंद्राने म्हटले आहे की, 1891 च्या संमती कायद्यात भारतीय दंड संहिता 1860 मधील संमतीचे वय 10 वर्षांवरून 12 वर्षे करण्यात आले आहे. 1925 मध्ये भारतीय दंड संहिता आणि 1929 च्या शारदा कायद्यात (बालविवाह प्रतिबंध कायदा) सुधारणा करून लग्नाचे वय 14 वर्षे करण्यात आले, 1940 मध्ये भारतीय दंड संहिता दुरुस्ती करून 16 वर्षे आणि 1978 मध्ये बालविवाह प्रतिबंध कायद्यात सुधारणा करून 18 वर्षे करण्यात आले, जे आजपर्यंत लागू आहे.
सरकारने म्हटले आहे की, 'भारतीय कायद्यानुसार संमतीचे वय 18 वर्षे निश्चित केले आहे, जे मुलांसाठी एक अतूट संरक्षण चौकट तयार करण्याच्या उद्देशाने काळजीपूर्वक विचारात घेतलेला कायदेशीर पर्याय आहे.' हे भारतीय संविधानांतर्गत मुलांना दिलेल्या अंतर्निहित संरक्षणापासून प्रेरित आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
