नवी दिल्ली : देशातील महाविद्यालय आणि विद्यापीठांसाठी (UGC) कार्यरत असलेल्या युजीसीने लागू केलेल्या नव्या निमयमाने चांगलाच वाद निर्माण झाला होता. या नियमाला देशभरातली अनेक विद्यार्थी संघटना, संस्थांनी विरोध दर्शवल्यानंतर आता सरकार एक पाऊल मागे आल्याचं दिसून येत आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, दिव्यांग आणि महिलांच्या संरक्षणार्थ युजीसीने एक नवा नियम जारी केला होता. मात्र, आता विद्यापीठ (university) अनुदान आयोगाच्या नव्या नियमांना सर्वोच्च न्यायालयातकडून (Supreme court) स्थगिती देण्यात आली आहे. अशाने वेगवेगळ्या प्रवर्गाची वेगेवगळी वसतिगृह तयार होतील, अशी चिंता न्यायाधीशांनी व्यक्त केली. तसेच, केंद्र सरकारकडून नियमांचा मसुद्यावर पुनर्विचार करण्याबाबत सुतोवाचही न्यायालयाकडून करण्यात आले आहेत.
देशभरात विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे नियम वादग्रस्त ठरले होते, तसेच सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली. आता, सर्वोच्च न्यायालयाने या नव्या नियमावलीला स्थगिती दिली आहे. युजीसीने जानेवारी 2026 मध्ये "Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026" नावाचे नवे नियम जारी केले, जे कॉलेज आणि विद्यापीठांमध्ये SC, ST आणि OBC विरोधातील जातीय भेदभाव रोखण्यासाठी आहेत. हे नियम 13 जानेवारी 2026 पासून लागू झाले असून, त्यामुळे देशभरात मोठा वाद सुरू झाला आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेत संबंधित नियमावली लागू करण्यास स्थगिती दिली असून केंद्र सरकारला महत्त्वाचे सूतोवाच केले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, संविधनाने सर्वांनाच संरक्षण दिलं असून सर्वच नागरिकांचे रक्षण झाले पाहिजे. मात्र, युजीसीचा नवा नियम संभ्रमात टाकणारा असून भेदभाव करणारा आहे. या नियमांत केवळ ओबीसी, एसी आणि एसटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्याच संरक्षणाचा मुद्दा आहे.
युजीसीच्या नव्या नियमात काय?
प्रत्येक संस्थेला इक्विटी कमिटी, इक्वल अपॉर्च्युनिटी सेंटर (EOC), इक्विटी स्क्वॉड आणि २४x७ हेल्पलाइन स्थापन करावी लागेल; तक्रार मिळाल्यावर २४ तासांत प्राथमिक कारवाई आणि १५ दिवसांत अहवाल द्यावा लागेल. भेदभावाची व्याख्या विस्तारित केली असून, SC/ST/OBC च्या विरुद्ध थेट किंवा अप्रत्यक्ष भेदभाव दंडनीय; उल्लंघन झाल्यास संस्थेची मान्यता रद्द होऊ शकते. हे २०१२ च्या जुन्या नियमांचे सुधारित आवृत्ती असून, OBC ला SC/ST नव्याने समाविष्ट केले गेले.
हेही वाचा
विद्यार्थ्यांमधील जातीय भेदभाव मिटवणारा UGC चा नवा नियम काय? खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांचा विरोध का?