वकिलांना समन्स बजावणे म्हणजे कायद्याचे उल्लंघन, सर्वोच्च न्यायालायने ईडीला पुन्हा झापलं
Enforcement Directorate : वकील आणि त्यांच्या अशीलामध्ये जो काही संवाद होतो तो खासगी असतो. त्यावरुन ईडीने वकिलांना नोटिस कशी पाठवली असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केला.
मुंबई : जेष्ठ वकील अरविंद दातार आणि प्रताप वेणुगोपाल यांना ईडीने पाठवलेल्या समन्सवर सर्वोच्च न्यायालयाने नापसंती दर्शवली आहे. वकील आणि त्यांचा अशील यांच्यातील संवाद हा खासगी आणि गोपनीय असतो, तसेच तो विशेषाधिकार आहे. त्यावर अशा प्रकारे वकिलांना समन्स बजावणे योग्य आहे का? असा सवाल सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने उपस्थित केला.
Supreme Court On ED : हा विशेषाधिकार आहे, त्यावर नोटिस कशी पाठवली?
सरन्यायाधीश गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणात suo motu याचिका दाखल करुन घेतली आहे. वकिलांमध्ये आणि त्यांच्या अशीलामधील संवाद हा गुप्त राखणे त्यांचा विषेशाधिकार असताना ईडीने संबंधित वकिलांना नोटिस कशी पाठवली असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. अशा प्रकारे नोटिस देणे म्हणजे कायद्याचे उल्लंघन असल्याचंही न्यायालयाने म्हटलंय. भारताचे अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी देखील कोर्टात सांगितले की, ईडीने जे केले ते चुकीचे होते.
ईडीच्या कारवाईनंतर वकिलांकडून संताप
ईडीने रिलिगेअर एन्टरप्रायझेसच्या माजी अध्यक्षा रश्मी सलुजा यांना 250 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या ESOP (Employee Stock Option Plans) देण्याच्या प्रकरणात तपासादरम्यान हे समन्स बजावले होते. अरविंद दातार यांनी या ESOPs बाबत कायदेशीर मत दिले होते आणि प्रताप वेणुगोपाल हे अॅडव्होकेट-ऑन-रिकॉर्ड होते.
ईडीने नोटिस मागे घेतली
देशभरातील बार असोसिएशन्सकडून मोठ्या प्रमाणात टीका झाल्यानंतर ईडीने नोटिस मागे घेतली. तसेच सर्व फील्ड अधिकाऱ्यांना अशा प्रकारच्या वकिलांना नोटिस देण्यास मनाई करणारे परिपत्रक जारी केले. आता कोणत्याही विशेष परिस्थितीत नोटिस द्यायची असल्यास ED डायरेक्टरची मंजुरी आवश्यक ठरवण्यात आली आहे.
कर्नाटक आणि बंगाल प्रकरणावरुनही झापलं
सर्वोच्य न्यायालायने यावेळी इतर दोन प्रकरणांमध्येही ईडीने बजावलेल्या भूमिकेवर नापसंती व्यक्त केली. यामध्ये बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधातील प्रकरण आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारमय्या यांच्या पत्नीच्या विरोधातील प्रकरणाचा समावेश आहे.
राजकीय लढाया या न्यायालयाबाहेरल लढा. राजकारणासाठी ईडीचा वापर का केला जात आहे असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालायने केला. ईडीचा वापर कशा प्रकारे केला जातो हे महाराष्ट्रामध्ये दिसून आलं अशी टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालाने केली आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
