नवी दिल्ली : नेपाळमध्ये निर्माण झालेल्या संघर्षाच्या स्थितीचा सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीत उल्लेख झाला. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्त्वातील पाच न्यायमूर्तींच्या संविधान पीठानं याबाबत महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी आम्हाला आपल्या संविधानाचा अभिमान आहे. ते भारताच्या शेजारच्या देशांच्या स्थितीचा उल्लेख करत म्हणाले की आपल्या शेजारच्या देशांमध्ये काय घडतंय ते पाहा. नेपाळमध्ये देखील आम्ही पाहिलं. याचवेळी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी बांगलादेशचा उल्लेख केला.
सरन्यायाधीश म्हणाले आपल्या शेजारच्या देशांमध्ये काय होतंय पाहा, नेपाळमध्ये देखील आम्ही पाहिलं. यावर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ म्हणाले की बांगलादेशमध्ये देखील असंच झालं. संविधान पीठ राष्ट्रपतींच्या संदर्भावर सुनावणी करत आहे. विशेष म्हणजे भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई गेल्या आठवड्यात नेपाळच्या दौऱ्यावर गेले होते. तिथं त्यांनी नेपाळ सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश प्रकाश मानसिंह राऊत यांची भेट घेतली होती. गवई यांनी भगवान गौतम बुद्धाचं जन्मस्थळ लुंबिनी येथे दर्शन पूज करत दीप प्रज्वलित केले होते.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता संविधानातील राज्यपालांना मिळालेल्या अधिकारांचा किंवा शक्तीसंदर्भात युक्तिवाद करत होते. तेव्हा सरन्यायाधीशांनी हे मत व्यक्त केलं. तुषार मेहता यांनी राज्यपालांनी एक महिन्यांपेक्षा अधिक वेळ विधेयक मंजूर करण्यासाठी लावल्याची संख्या कमी असल्याच्या आकडेवारीच्या आधारे युक्तिवाद करण्याचा प्रयत्न केला. यावर सरन्यायाधीश भूषण गवई म्हणाले ,"आम्ही आकडे घेऊ शकत नाही, हा त्यांच्यासोबत न्याय होणार नाही, आम्ही त्यांचे आकडे घेतले नाहीत, त्यामुळं तुमचे कसे घेऊ शकतो."
सरन्यायाधीश भूषण गवई पुढं म्हणाले की आम्ही यात जाणार नाही, पुन्हा आम्हाला अनवश्यकपणे आकडेवारीत जायचं नाही. तुम्ही पहिल्यांदा त्यांच्या आकड्यांवर आक्षेप घेतले होते. त्यावर तुषार मेहता म्हणाले 90 टक्के विधेयकांना एक महिन्यात मंजुरी दिली गेलीय. 1970 पासून 2025 पर्यंत 20 विधेयक प्रलंबित आहेत, त्यात तामिळनाडूतील 7 विधेयकांचा समावेश आहे.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी म्हटलं की आपलं संविधान 75 वर्षांपासून संविधानिक आणि लोकशाही पद्धतीनं चालत आहे. या दरम्यान 50 असो किंवा 90 टक्के बिल पास झाली असतील तर त्याला काही महत्त्व नाही.
काही महिन्यांपूर्वी तामिळनाडू, केरळ आणि पंजाब या गैर भाजपशासीत राज्यांनी केंद्र सरकारनं नियुक्त केलेले राज्यपाल जाणीवपूर्वक राज्य विधिमंडळांनी मंजूर केलेली विधेयकं मंजूर करुन राष्ट्रपतींकडे मंजुरीला पाठवण्यात उशीर करत असल्याचा आरोप केला होता.
त्यानंतर एप्रिल महिन्यात तामिळनाडू राज्यपाल विरुद्ध तामिळनाडू राज्य सरकार प्रकरणात जेव्हा एकदा परत पाठवलेलं विधेयक विधिमंडळानं मंजूर करत परत पाठवल्यास ते राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींनी 30 दिवसांमध्ये मंजूर करावं. असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता. त्या निकालाला राष्ट्रपतींनी संविधानाच्या कलम 143 नुसार आव्हन दिलं होतं.