Supreme Court on CJP March: सर्वोच्च न्यायालयाने कॉकरोच जनता पार्टीचा (CJP) 5 सप्टेंबर रोजी दिल्लीत होणारा प्रस्तावित मोर्चा थांबवण्यास नकार दिला आहे. 12-13 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या ब्रिक्स शिखर परिषदेनंतरपर्यंत स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court on CJP March) म्हटले आहे की, सध्या कोणतीही अनुचित घटना घडेल असे मानण्यास कोणतेही सबळ कारण नाही. सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी म्हटले आहे की, प्रशासनाकडून कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची आणि सर्व पक्ष शांततेने, जबाबदारीने व कायद्यानुसार वागतील याची खात्री करण्याची अपेक्षा आहे. संभाव्य अनुचित घटनेच्या भीतीने याचिकाकर्त्याने न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने तात्काळ हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि याचिकाकर्त्याला आपली बाजू केंद्र सरकारसमोर मांडण्याचे व याचिकेची एक प्रत सॉलिसिटर जनरल यांना देण्याचे निर्देश दिले. या याचिकेवर 10 सप्टेंबर रोजी मुख्य खटल्यासोबत सुनावणी होणार आहे. एका निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याच्या वतीने दाखल केलेल्या या याचिकेसाठी वकील सय्यद रिझवान हजर होते.
CJP मोर्चा का काढणार?
अभिजीत दीपके यांच्या सीजेपी पक्षाने केंद्र सरकारवर आश्वासने मोडल्याचा आरोप केला आहे. 24 ऑगस्ट रोजी सीजेपीने म्हटले की, 25 जुलै रोजी तरुणांना दिलेली आश्वासने, विशेषतः विद्यार्थी आणि आंदोलकांविरुद्ध दाखल केलेले एफआयआर मागे घेण्यासंबंधीची आश्वासने पूर्ण करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. पक्षाने म्हटले, "आश्वासने पूर्ण करण्यात सरकारकडून होणारा सततचा विलंब आणि दिरंगाई लक्षात घेता, सीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समितीने लोकांना शांततापूर्ण मार्गाने संघटित करण्याची मोहीम पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 5 सप्टेंबर रोजी, सीजेपी नवी दिल्लीतील इंडिया गेटपासून दिल्ली पोलीस मुख्यालयापर्यंत एका शांततापूर्ण युवा मोर्चाचे आयोजन करेल."
इतर महत्वाच्या बातम्या