नोटाबंदीविरोधात एका वकिलाने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेविरोधात सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला. या याचिकेद्वारे वकिलाने नोटाबंदीवर तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.
न्यायमूर्ती ए आर दवे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. आता 25 नोव्हेंबर रोजी या याचिकेवर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
नोटाबंदीनंतर नागरिकांना अडचणींपासून वाचवण्यासाठी सरकार काय उपाययोजना करत आहे, याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.
तसंच नागरिकांना बँक खात्यामधून पैसे काढण्याची मर्यादा का निर्धारित केली आहे, हे देखील न्यायालयाला सरकारकडून जाणून घ्यायचं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर रोजी देशाला संबोधित केलेल्या भाषणात पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बंद करण्याची घोषणा केली होती. यानंतर सरकारने दोन हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नव्या नोटा जारी केल्या आहेत.