'वृत्तपत्रातील बातमीवर बोलताय..' सुप्रीम कोर्टाचा ज्ञानेश कुमारांविरोधात तत्काळ कारवाईस नकार, अंतरिम आदेश सुद्धा नाही, निवडणूक आयोगाला नोटीस
सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांना नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने त्यांना निलंबित करण्याचा आदेश देण्यासही नकार दिला.

Supreme Court on Gyanesh Kumar: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला. सुप्रीम कोर्टाने केवळ वृत्तपत्रांच्या बातम्यांच्या आधारावर आम्ही कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही, किंवा त्या आधारावरती आम्ही आदेश देऊ शकत नाही असं म्हटलं. सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांना नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने त्यांना निलंबित करण्याचा आदेश देण्यासही नकार दिला. ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या या याचिका विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) संबंधित निर्णयांच्या संदर्भात आहेत. असा आरोप आहे की, एसआयआरशी संबंधित सुमारे 14 निर्णय इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या संमतीशिवाय घेण्यात आले. याचिकाकर्त्यांनी हे निर्णय रद्द करण्याची, ज्ञानेश कुमार यांच्यावर खटला चालवण्याची आणि एसआयआरमधून मतदारांची नावे वगळल्याबद्दल एसआयटी चौकशीची मागणी केली आहे. अंतिम निर्णय होईपर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या पदावरून दूर करावे, अशीही त्यांनी मागणी केली आहे.
पहिल्या याचिकेतील मागण्या
ही याचिका पाटणा येथील राकेश कुमार सिंह यांनी दाखल केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, निवडणूक आयोग ही एक बहुसदस्यीय संस्था आहे आणि त्यामुळे तिचे निर्णय एकतर्फी घेतले जाऊ शकत नाहीत. विवादास्पद कृती घटनात्मक आणि कायदेशीर तत्त्वांनुसार करण्यात आली होती की नाही, हे निश्चित करण्यासाठी आयोगाच्या मूळ नोंदींची चौकशी करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. अंतरिम दिलासा म्हणून, याचिकेत ज्ञानेश कुमार यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) पदावरून निलंबित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दुसऱ्या याचिकेतील मागण्या
- ॲडव्होकेट शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत 14 एकतर्फी निर्णय रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
- या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक स्वतंत्र न्यायिक चौकशी आयोग (SIT) स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, त्यात सायबर सुरक्षा आणि आयटी तज्ञांचा समावेश करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
- प्रस्तावित चौकशीमध्ये ECINet आणि ERONet डेटाबेसच्या फॉरेन्सिक ऑडिटची मागणी करण्यात आली आहे.
- तसेच, एसआयआर (SIR) दरम्यान ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून १३ कोटी नावे हटवण्यामागील परिस्थितीची चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
ज्ञानेश कुमार यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
या याचिकेत सक्षम प्राधिकरणाला लोकप्रतिनिधित्व कायदा, 1950 च्या कलम 32 अंतर्गत तक्रार दाखल करून गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही कारवाई ज्ञानेश कुमार, वरिष्ठ उप निवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग, महासंचालक (आयटी) सीमा खन्ना आणि जबाबदार आढळलेल्या इतर अधिकाऱ्यांविरुद्ध करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या याचिकेत कलम 32 चा संदर्भ देण्यात आला आहे, ज्यात मतदार यादी तयार करणे, सुधारणे किंवा दुरुस्त करण्याशी संबंधित शासकीय कर्तव्याच्या उल्लंघनासाठी शिक्षेची तरतूद आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या





















