'जर सरकार सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत मोफत अन्न, गॅस आणि वीज देत राहिले तर लोक काम का करतील? सरकारने रोजगार देण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, बहुतेक राज्ये तोट्यात आहेत'
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने म्हटले की देशातील बहुतेक राज्ये महसुलात तूट आहेत, तरीही ते मोफत देणग्यांची घोषणा करत आहेत.
Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाने मोफत देणग्यांच्या संस्कृतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटले की, "जर सरकार सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत मोफत अन्न, गॅस आणि वीज देत राहिले तर लोक काम का करतील? यामुळे काम करण्याची सवय नष्ट होईल. सरकारने रोजगार देण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे." न्यायालयाने म्हटले की गरिबांना मदत करणे समजण्यासारखे असले तरी, भेदभाव न करता सर्वांना मोफत सेवा देणे योग्य नाही. ग्राहकांच्या आर्थिक स्थितीकडे दुर्लक्ष करून सर्वांना मोफत वीज देण्याचा प्रस्ताव असलेल्या तामिळनाडू पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने म्हटले की देशातील बहुतेक राज्ये महसुलात तूट आहेत, तरीही ते विकासाकडे दुर्लक्ष करून मोफत देणग्यांची घोषणा करत आहेत.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या 3 टिप्पण्या
- तुम्ही लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण कराव्यात जेणेकरून ते कमवू शकतील आणि त्यांचा सन्मान आणि स्वाभिमान राखू शकतील. जेव्हा लोक एकाच स्रोताकडून सर्व काही मोफत मिळवू शकतात तेव्हा ते काम का करतील? आपल्याला असा देश बांधायचा आहे का?
- निवडणुकीच्या आसपास अचानक योजना का जाहीर केल्या जातात? सर्व राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. जर आपण अशी उदारता दाखवत राहिलो तर आपण देशाच्या विकासात अडथळा आणू. समतोल राखला पाहिजे. हे किती काळ चालू राहील?
- भारतात आपण कोणत्या प्रकारची संस्कृती विकसित करत आहोत? कल्याणकारी योजनेअंतर्गत, जे त्यांचे वीज बिल भरू शकत नाहीत त्यांना तुम्ही दिलासा देता हे समजण्यासारखे आहे. जे देऊ शकतात आणि जे देऊ शकत नाहीत त्यांच्यात कोणताही फरक न करता मोफत सेवा देणे हे तुष्टीकरणाचे धोरण नाही का?
संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या
सर्वोच्च न्यायालयात तामिळनाडू वीज वितरण महामंडळाच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. कंपनीने 2024 च्या वीज सुधारणा नियमांच्या नियम 23 ला आव्हान दिले. त्यात सर्व ग्राहकांना त्यांची आर्थिक स्थिती विचारात न घेता मोफत वीज देण्याचा प्रस्ताव आहे. राज्य सरकार दर दोन महिन्यांनी कोणत्याही अटीशिवाय घरगुती ग्राहकांना 100 युनिटपर्यंत मोफत वीज पुरवते, म्हणजेच ग्राहकांना त्यांचा वापर कितीही असो, पहिल्या 100 युनिटसाठी बिल भरावे लागत नाही. या प्रकरणात न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि इतर पक्षांना नोटिसा बजावल्या आहेत. वीजदर जाहीर झाल्यानंतर तामिळनाडूच्या कंपनीने अचानक मोफत वीज देण्याचा निर्णय का घेतला, असा प्रश्नही न्यायालयाने विचारला.
मोफत वाटपाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे मागील विधान
मोफत रेशनबाबत न्यायालयाने कडक टिप्पणी करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी, 12 फेब्रुवारी 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, "तुम्ही त्यांना मोफत रेशन देत असल्याने लोक काम करू इच्छित नाहीत. तुम्ही काहीही न करता त्यांना पैसे देत आहात."
न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले, "या लोकांना मुख्य प्रवाहात समाजात समाविष्ट करण्याऐवजी, मोफत योजना राबवून तुम्ही परजीवींची पिढी निर्माण करत नाही का?"
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
