मुंबई : देशाच्या न्यायव्यवस्थेत अत्यंत संवेदनशील आणि ऐतिहासिक ठरणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. 13 वर्षांपासून कोमात असलेल्या 32 वर्षीय हरीश राणा (Harish Rana) यांना ‘निष्क्रिय इच्छामरण’ (Passive Euthanasia) देण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. हा निर्णय देताना न्यायालयातील वातावरण भावूक झालं होतं. न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी हरीशच्या पालकांना उद्देशून, 'तुम्ही तुमच्या मुलाला सोडून देत नाही, तर त्याला सन्मानाने निरोप देत आहात' असं म्हणताना त्यांचा कंठ दाटल्याचं पाहायला मिळालं.

Continues below advertisement

Harish Rana Case : नेमकं प्रकरण काय?

हरीश राणा 2013 साली चंदीगडमध्ये विद्यार्थी असताना एका इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून पडला होता. या अपघातात त्याच्या मेंदूला गंभीर दुखापत झाली. त्यानंतर तो व्हेजिटेटिव्ह स्टेट (Vegetative State) मध्ये गेला आणि गेली 13 वर्षे कोमात होता.

त्याच्या मेंदूतील नसाही सुकल्या होत्या आणि त्याचे जीवन पूर्णपणे लाइफ सपोर्ट आणि फीडिंग ट्यूबवर अवलंबून होते. मुलाची ही अवस्था पाहून त्याच्या वृद्ध पालकांनी न्यायालयात त्याचे लाइफ सपोर्ट काढण्याची परवानगी मागितली होती.

Continues below advertisement

Passive Euthanasia India : 2018 च्या निर्णयाची पुढची पायरी

2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने भारतात निष्क्रिय इच्छामरणाला कायदेशीर मान्यता दिली होती. मात्र त्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेला हा देशातील पहिलाच प्रकरण ठरला आहे. या निर्णयामुळे 2018 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमधील काही अस्पष्ट बाबींवरही स्पष्टता आली आहे, विशेषतः फीडिंग ट्यूबवर जगणाऱ्या रुग्णांच्या प्रकरणांबाबत.

Supreme Court Observation Harish Rana : न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले की, एखाद्या व्यक्तीला अनंत काळ अशा अवस्थेत ठेवणे मानवी दृष्टिकोनातून योग्य नाही. तसेच न्यायालयाने दिल्लीतील एम्स (AIIMS) रुग्णालयाला हरीश राणा यांना दाखल करून घेण्याचे निर्देश दिले असून वैद्यकीय देखरेखीखाली त्यांचे लाइफ सपोर्ट टप्प्याटप्प्याने काढण्याची प्रक्रिया पार पाडली जाईल.

Harish Rana Emotional Verdict : पालकांच्या धैर्याचे कौतुक

हा निर्णय देताना न्यायालयाने हरीशच्या पालकांच्या 13 वर्षांच्या संयम, धैर्य आणि समर्पणाचे विशेष कौतुक केलं. हा निर्णय केवळ कायद्याचा नसून प्रेम, वैद्यकीय विज्ञान आणि मानवी संवेदना यांचा संगम असल्याचे न्यायालयाने नमूद केलं.

ही बातमी वाचा: