Supreme Court on Bihar SIR: बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष मतदारयादी सुधारणेवरून मोठा दिलासा दिला आहे. मतदारयादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी आधार कार्ड मान्य करावं लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालायने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, वगळलेले मतदार यादीत त्यांची नावे समाविष्ट करण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. फॉर्म प्रत्यक्ष सादर करणे आवश्यक नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले की, फॉर्म 6 मध्ये दिलेल्या 11 कागदपत्रांपैकी आधार कार्डसह कोणतेही कागदपत्र सादर करता येते, यामध्ये ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासबुक, पाणी बिल यासारखे कागदपत्रे समाविष्ट आहेत.

न्यायालयाने राजकीय पक्षांनाही फटकारले, तुम्ही काय करत आहात?

या प्रकरणावर मौन बाळगल्याबद्दल न्यायालयाने राजकीय पक्षांनाही फटकारले आणि विचारले की मतदारांना मदत करण्यासाठी तुम्ही काय करत आहात. तुम्ही पुढे यावे. पुढील सुनावणी 8 सप्टेंबर रोजी होईल. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला अनेक प्रश्न विचारले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, राजकीय पक्षांची निष्क्रियता आश्चर्यकारक आहे. राज्यातील 12 राजकीय पक्षांपैकी फक्त 3 पक्ष न्यायालयात आले आहेत. मतदारांना मदत करण्यासाठी तुम्ही काय करत आहात? राजकीय पक्षांकडे सुमारे 1.6 लाख बूथ लेव्हल एजंट असूनही, त्यांच्याकडून फक्त दोन आक्षेप आले आहेत.

एसआयआरची अंतिम मुदत वाढवण्याची मागणी

सुनावणीदरम्यान, वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी युक्तिवाद केला की, 'प्रत्येकाने निवडणूक आयोगावर विश्वास ठेवावा. आम्हाला थोडा वेळ द्या, आम्ही एक चांगले चित्र सादर करू आणि कोणालाही वगळण्यात आलेले नाही हे सिद्ध करू.' वकील ग्रोव्हर यांनी याला विरोध केला आणि म्हणाले, 'या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत गोंधळ आहे. आयोगाने यावर प्रेस रिलीज जारी करावी आणि अंतिम मुदत वाढवावी जेणेकरून निष्पक्षता राखली जाईल.' भूषण यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, '7.24 कोटी मतदारांचे काय होईल? 12 टक्के मतदारांना बीएलओंनी 'शिफारस केलेले नाही' असे म्हटले आहे. दररोज 36 हजार फॉर्म तपासावे लागतील, हे शक्य नाही. अशा परिस्थितीत कोणताही उपाय शिल्लक राहणार नाही.'

निवडणूक आयोगाकडून सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल  

निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले 14 ऑगस्टच्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सुमारे 65 लाख मतदारांची यादी वेबसाइटवर प्रकाशित करण्यात आली आहे, असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. ते बिहारच्या सर्व 38 जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आले आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या