Supreme Court Justice Ujjal Bhuyan on Collegium: नागरिकांना न्यायालयांमध्ये काय घडत आहे हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. त्यांचे न्यायाधीश कोण आहेत हे त्यांना माहीत असण्याचा हक्क आहे. एखाद्या न्यायाधीशाने कोणत्या प्रकारचे निकाल दिले आहेत हे त्यांना जाणून घेण्याचा हक्क आहे. हे सर्व सार्वजनिक माहितीमध्ये असायला हवे, असे ठाम मत सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी व्यक्त करताना कॉलेजियम सिस्टमवर सडकून टीका केली आहे.
कॉलेजियमच्या निर्णयांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव
न्यायमूर्ती उज्ज्वल भूयान यांनी 'विधी' या थिंक-टँकच्या एका अहवाल प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात कॉलेजियम प्रणाली आणि न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत थेट भाष्य केलं. न्यायमूर्ती भूयान यांनी निदर्शनास आणून दिले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने अलीकडेच मंजूर केलेल्या शेवटच्या तीन ठरावांमध्ये शिफारशींमागे कोणतेही कारण दिलेले नाही. ही बाब पारदर्शकतेच्या तत्त्वापासून मागे जाण्यासारखी आहे का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
लोकांच्या गटांचे वर्णन 'मुंग्या' असे करतात
उज्ज्वल भुयान म्हणाले, कारणे न देऊन, ही संस्था खऱ्या अर्थाने उत्कृष्ट आणि प्रचंड काम केलेल्या अनेक न्यायाधीशांवर अन्याय करते. याउलट, कारणे न दिल्याने, आपण न्यायपालिकेत अशा व्यक्तींना प्रवेश देण्यासाठी जागा निर्माण करतो, जे नंतर लोकांच्या गटांचे वर्णन 'मुंग्या' असे करतात आणि राज्यघटनेच्या मूल्यांच्या विरुद्ध आणि पूर्णपणे असंवैधानिक अशा इतर टिप्पण्या करतात. नियुक्तीचे प्रस्ताव किंवा शिफारशी करताना कारणे न दिल्याने, जे न्यायाधीश खऱ्या अर्थाने उत्कृष्ट आहेत आणि ज्यांनी अत्यंत चांगले काम केले आहे, अशा न्यायाधीशांचे मोठे नुकसान होते आणि त्यांच्यावर अन्याय होतो, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
नागरिकांचा माहितीचा अधिकार
उज्ज्वल भूयान म्हणाले, न्यायालयात काय घडत आहे हे जाणून घेण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे. त्यांचे न्यायाधीश कोण आहेत आणि त्या न्यायाधीशांनी पूर्वी कोणत्या प्रकारचे निकाल दिले आहेत, हे माहिती असण्याचा नागरिकांना हक्क आहे आणि ही सर्व माहिती सार्वजनिक स्वरूपात उपलब्ध असायला हवी, यावर त्यांनी भर दिला. माजी सरन्यायाधीश यू. यू. ललित यांच्या कार्यकाळातील (2022 मधील) कॉलेजियमच्या ठरावांची त्यांनी आठवण करून दिली. ते म्हणाले की, पूर्वीचे ठराव थोडे साचेबद्ध असले तरी, त्यामध्ये न्यायाधीशांच्या शिफारशींचे समर्थन करणारी योग्य कारणे दिली जायची.
सौरभ कृपाल यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा
सौरभ कृपाल यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्याबाबत 18 जानेवारी 2023 रोजी कॉलेजियमने जो ठराव दिला होता, त्यातील सर्वोच्च न्यायालयाची कारणे अतिशय पटण्यासारखी होती असे न्यायमूर्ती भूयान म्हणाले. मात्र, शिफारस करूनही ती नियुक्ती साडेतीन वर्षे प्रलंबित राहिली, यावर त्यांनी खेद व्यक्त केला.
माजी न्यायमूर्तींच्या असंवैधानिक विधानांवर टीका
अयोग्य व्यक्तींबद्दल बोलताना त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका माजी न्यायमूर्तींच्या विधानाचा संदर्भ दिला. या माजी न्यायाधीशांनी 2024 मध्ये विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यक्रमात मुस्लिमांबद्दल आक्षेपार्ह विधान केले होते. "आपल्या संस्कृतीत मुंग्यांनाही न मारण्याची शिकवण आहे, पण दुसऱ्या संस्कृतीत लहानपणापासूनच प्राण्यांच्या हत्या पाहिल्यामुळे त्यांच्याकडून दया आणि सहिष्णुतेची अपेक्षा कशी करणार?" अशा आशयाचे असंवैधानिक विधान त्या माजी न्यायमूर्तींनी केले होते, ज्यावर न्यायमूर्ती भूयान यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला.
इतर महत्वाच्या बातम्या