नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशातील राजकीय अस्थिरतेनंतर भाजप नेत्यांनी कमलनाथ यांच्या सरकारच्या बहुमत चाचणीसाठी सर्वोच्च न्यायालात याचिका दाखल केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निर्णय देत कमलनाथ यांच्या सरकारला मोठा झटका दिला आहे. मध्य प्रदेश विधानसभेत उद्या म्हणजे 20 मार्चला बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार संध्याकाळी 5 वाजता ही बहुमत चाचणीची प्रक्रिया पार पडणार आहे.
बहुमत चाचणीसाठी हात वर करून मतदान घेतलं जाणार आहे. त्यामुळे कोणत्या आमदाराने कुणाच्या बाजूने मतदान केलंय हे देखील स्पष्ट होईल. विधानसभेच्या या कामकाजाचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंगदेखील होणार आहे. दोन दिवस चाललेल्या सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचुड यांनी हा निर्णय दिला आहे. तसेच बंडखोर आमदारांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधण्याचा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना दिला आहे.
कमलनाथ सरकार कसं वाचवू शकतं?
मध्य प्रदेश विधानसभेत 230 सदस्य आहेत. त्यापैकी दोन सदस्यांचं निधन झाल्याने हा आकडा 228 वर आला. काँग्रेसच्या 6 बंडखोर आमदारांचा राजीनामा मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे सध्या विधानसभेत 222 सदस्य शिल्लक आहेत. यानुसार बहुमत सिद्ध करण्यासाठी कमलनाथ यांच्या सरकारला 112 आमदारांना पाठिंबा आवश्यक आहे.
सहा आमदारांच्या राजीनाम्यानंतर काँग्रेसकडे 108 आमदार आहेत. म्हणजे बहुमतासाठी काँग्रेसला चार आमदारांचा आवश्यकता आहे. तर भाजपकडे 107 आमदार आहेत आणि त्यांना बहुमतासाठी 5 आमदारांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे भाजप आणि काँग्रेस वगळता इतर आमदार ज्यांच्याबाजूने जातील त्यांचं सरकार मध्य प्रदेशात असणार आहे.
यामध्ये बहुजन समाजवादी पक्षाचे 2, समाजवादी पक्षाचा एक आणि 4 अपक्ष आमदारांचा समावेश आहे. जर कमलनाथ बेंगळुरु येथील आमदारांचा पाठिंबा मिळवण्यात यशस्वी झाले, तर ते बहुजन समाजवादी पक्ष, समाजवादी पक्ष आणि अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा मिळवून बहुमत चाचणी जिंकू शकतात.