Supreme Court on Mandatory Voting: सर्वोच्च न्यायालयाने देशात सक्तीच्या मतदानाची मागणी करणारी याचिका ऐकण्यास नकार दिला. न्यायालयाने म्हटले की, असा आदेश धोरणाच्या कक्षेत येतो आणि तो न्यायपालिकेकडून जारी केला जाऊ शकत नाही. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने म्हटले की, हेतुपुरस्सर मतदानापासून दूर राहणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची आणि मतदान सक्तीचे करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर न्यायालय सुनावणी घेऊ शकत नाही.
संबंधित पक्षांशी संपर्क साधण्याचे निर्देश
खंडपीठाने जनहित याचिकाकर्ते अजय गोयल यांना त्यांच्या तक्रारींबाबत संबंधित पक्षांशी संपर्क साधण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांनी अशीही विनंती केली की, जे हेतुपुरस्सर मतदानापासून दूर राहतात, त्यांचे सरकारी लाभ रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जावीत. सरन्यायाधीश म्हणाले, "लोकशाही कायदेशीर दबावापेक्षा जनजागृतीवर अधिक अवलंबून असते. कायद्याच्या राज्याने शासित आणि लोकशाहीवर विश्वास ठेवणाऱ्या देशात, जिथे आम्ही 75 वर्षांहून अधिक काळ आपला विश्वास आणि आत्मविश्वास दाखवला आहे, तिथे प्रत्येकाने मतदान करणे अपेक्षित आहे." जर ते जाणार नसतील, तर ते जाणार नाहीत. जनजागृतीची गरज आहे, पण आम्ही कोणालाही सक्ती करू शकत नाही.
येणाऱ्या अडचणींवरही प्रकाश टाकला
सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने सक्तीच्या मतदान कायद्यांमधील व्यावहारिक अडचणींची नोंद घेतली आणि न्यायाधीशांसह अनेक नागरिकांना निवडणुकीच्या दिवशी कामावर जावे लागते, हे नमूद केले. याचिकाकर्त्याने सुचवले होते की, जे मतदान करत नाहीत त्यांचे सरकारी लाभ रोखून धरण्याचे निर्देश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला द्यावेत.
घरी बसण्याला गुन्हा ठरवण्यामागील तर्कावर सरन्यायाधीशांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले, "जर आम्ही तुमची सूचना स्वीकारली, तर माझे सहकारी न्यायमूर्ती बागची यांना कामाचा दिवस असूनही मतदानासाठी पश्चिम बंगालला प्रवास करावा लागेल."
खंडपीठाने समाजातील वंचित घटकांविषयीही चिंता व्यक्त केली. खंडपीठाने विचारले, "जर एखादा गरीब माणूस म्हणाला, 'मला माझी रोजची मजुरी कमवायची आहे,' तर मी मतदान कसे करू? आपण त्यांना काय सांगावे?" मतदाराने असा युक्तिवाद केला की, मतदानाचा हक्क बजावण्यात अयशस्वी ठरणाऱ्यांना परावृत्त करण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्यासाठी निवडणूक आयोगाला एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश द्यावेत. तथापि, सरन्यायाधीश म्हणाले, "आम्हाला शंका आहे की हे मुद्दे धोरणाच्या कक्षेत येतात."
इतर महत्वाच्या बातम्या