Meenakshi Natarajan Rajya Sabha Nomination: राज्यसभा निवडणुकीसाठी आपले उमेदवारी अर्ज रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या काँग्रेस नेत्या मीनाक्षी नटराजन यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाने म्हटले आहे की, या प्रकरणात थेट रिट याचिकेवर सुनावणी होऊ शकत नाही. जर त्यांना या निर्णयावर आक्षेप असेल, तर त्यांनी निवडणूक याचिका दाखल करावी. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि ए. एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, संविधानाचे कलम 329 निवडणूक प्रक्रियेतील न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाला मर्यादित करते. त्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात रिट याचिकेवर सुनावणी घेऊ शकत नाही.
असे वाद निवडणूक याचिकेद्वारे सोडवले पाहिजेत
उमेदवारी रद्द करण्याचा निर्णय योग्य होता की अयोग्य, यावर न्यायालयाने भाष्य केले नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की, निवडणुकीशी संबंधित असे वाद निवडणूक याचिकेद्वारे सोडवले पाहिजेत. मीनाक्षी नटराजन यांची इच्छा असल्यास, त्या निवडणूक याचिका दाखल करून या निर्णयाला आव्हान देऊ शकतात. काँग्रेसने मीनाक्षी नटराजन यांना मध्य प्रदेशातील तिसऱ्या जागेसाठी उमेदवारी दिली होती. काँग्रेसकडे पुरेसे संख्याबळ होते, परंतु 9 जून रोजी मीनाक्षी यांचा उमेदवारी अर्ज फेटाळण्यात आला. या निर्णयाविरोधात काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिका फेटाळल्यानंतर, मीनाक्षी म्हणाल्या की, पूर्वी मतचोरी सामान्य होती, पण यावेळी जागा चोरली गेली.
निवडणूक लढवण्याची परवानगी देण्याची मागणी
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान, मीनाक्षीचे वकील, अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, "निवडणूक अधिकाऱ्याने तिला सुरुवातीच्या टप्प्यातच वगळले. तिला निवडणूक लढवण्याची परवानगी दिली पाहिजे. जर तिला मते मिळाली नाहीत, तर तिचा पराभव होईल. ही लोकशाहीची प्रक्रिया आहे." मध्य प्रदेशातील तिसऱ्या राज्यसभा जागेसाठी काँग्रेसकडे पुरेसे संख्याबळ होते. तथापि, 9 जून रोजी भाजपने आक्षेप घेतला की, काँग्रेसच्या उमेदवार मीनाक्षी नटराजन यांनी आपल्या उमेदवारी अर्जात त्यांच्यावर दाखल असलेल्या एका खटल्याची माहिती उघड केली नाही. हा आक्षेप मान्य करून, निवडणूक अधिकारी अरविंद शर्मा यांनी मीनाक्षीची उमेदवारी फेटाळली. त्यानंतर, 11 जून रोजी, मध्य प्रदेशातील तिन्ही जागांसाठी भाजपचे राज्यसभा उमेदवार रजनीश अग्रवाल, तरुण चुघ आणि महेश केवट यांना बिनविरोध घोषित करणारे प्रमाणपत्र देण्यात आले.
निवडणूक आयोगाने लोकशाहीचा गळा दाबला
काँग्रेसने दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली. यामध्ये मीनाक्षी नटराजन म्हणाल्या, "माझ्या विरोधात फक्त एक कायदेशीर नोटीस आहे. मी माझ्या निवडणूक आयोगाच्या निवेदनात त्याबद्दल संपूर्ण तपशील दिला आहे, ज्याची न्यायालयाने अद्याप दखल घेतलेली नाही. फॉर्म 26 मध्ये असा कोणताही रकाना नाही, ज्यात खासगी तक्रारींची माहिती देण्यास सांगितले आहे. जर असा रकाना असता, तर आम्ही ही माहिती नक्कीच दिली असती." विरोधी पक्षनेते उमंग सिंघार म्हणाले, "जेव्हा कोणी निवडणूक अधिकाऱ्याला विचारले की त्यांनी असे का केले, तेव्हा ते म्हणाले की त्यांना त्यांचे काम करावे लागले. ते निवडणूक अधिकारी हे देखील कबूल करतात की दबावाखाली त्यांच्याकडून चूक झाली. निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला चुकीची माहिती दिली. हे स्पष्ट आहे की आयोग लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम करत आहे."
इतर महत्वाच्या बातम्या