'करप्शन इन ज्युडिशिअरी' या पुस्तकावर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली; हार्ड कॉपी मागे घेण्याचे आणि डिजिटल प्रती काढून टाकण्याचे आदेश; एनसीईआरटी संचालक आणि शिक्षण सचिवांना नोटीस
Corruption in Judiciary: अभ्यासक्रमाशी संबंधित बैठकांचे इतिवृत्त आणि वादग्रस्त प्रकरण लिहिणाऱ्या लेखकांची नावे आणि पात्रता देखील मागितली आहे.
'करप्शन इन ज्यूडीशिअरी' प्रकरणावरील एनसीईआरटी पुस्तकावर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी आठवीच्या सामाजिक शास्त्राच्या या पुस्तकाची छपाई आणि वितरण करण्यास मनाई केली. त्यांनी पूर्वी वितरित केलेली पुस्तके मागे घेण्याचे आणि डिजिटल प्रती काढून टाकण्याचे आदेशही दिले. न्यायालयाने एनसीईआरटी संचालक आणि केंद्रीय शिक्षण सचिवांना नोटीस बजावून त्यांचे उत्तर मागितले आहे. अभ्यासक्रमाशी संबंधित बैठकांचे इतिवृत्त आणि वादग्रस्त प्रकरण लिहिणाऱ्या लेखकांची नावे आणि पात्रता देखील मागितली आहे.
खटला बंद केला जाणार नाही
सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, "हे न्यायपालिकेला बदनाम करण्यासाठी जाणूनबुजून केलेले कट असल्याचे दिसते. जबाबदार असलेल्यांची ओळख पटवली जाईल आणि कठोर कारवाई केली जाईल. सखोल चौकशी केली जाईल आणि खटला बंद केला जाणार नाही. एनसीईआरटीविरुद्ध अवमानाची कारवाई देखील सुरू केली जाऊ शकते." सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. पुढील सुनावणी 11 मार्च रोजी होणार आहे. सरन्यायाधीशांनी फटकारल्यानंतर, एनसीईआरटीने या प्रकरणात माफी मागितली. सरकारी सूत्रांनी सांगितले की न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराशी संबंधित डेटा संसदीय नोंदी आणि राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिडमध्ये उपलब्ध आहे, परंतु तथ्यांची उलट पडताळणी करण्यासाठी केंद्र सरकारचा सल्ला घेण्यात आला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 प्रमुख सूचना
केंद्रीय आणि राज्य शिक्षण विभागांनी हे पुस्तक, छापील असो वा डिजिटल, सार्वजनिक प्रवेशापासून तत्काळ काढून टाकावे याची खात्री करावी.
पुस्तकाची छापील किंवा डिजिटल आवृत्ती वाटणे हे न्यायालयाच्या आदेशाचे जाणूनबुजून उल्लंघन मानले जाईल.
सर्व राज्यांच्या शिक्षण विभागांच्या मुख्य सचिवांनी या प्रकरणात केलेल्या कारवाईचा अहवाल दोन आठवड्यांच्या आत सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा.
तपास अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, न्यायालय संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी आणि जबाबदार असलेल्यांची ओळख पटविण्यासाठी एक समिती स्थापन करेल.
NCERT ने 23 फेब्रुवारी रोजी प्रकाशित झालेल्या "एक्सप्लोरिंग सोसायटी: इंडिया अँड बियॉन्ड भाग 2" या नवीन पाठ्यपुस्तकात "आमच्या समाजात न्यायपालिकेची भूमिका" या विषयात न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार हा विषय जोडला आहे. पहिला भाग जुलै 2025 मध्ये प्रकाशित झाला. हे पुस्तक 2026-27 या शैक्षणिक सत्रापासून शाळांमध्ये शिकवले जाणार आहे. या सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तकात म्हटले आहे की, "न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे." सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांची संख्या (81,000), उच्च न्यायालयांमध्ये (64 लाख) आणि जिल्हा आणि अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये (47 लाख).
नवीन पुस्तकातील न्यायव्यवस्थेशी संबंधित महत्त्वाचे मुद्दे...
- न्यायालयांच्या पदानुक्रम आणि न्याय मिळवण्यापेक्षा भ्रष्टाचार आणि खटल्यांचा प्रलंबित भाग यासारख्या न्यायव्यवस्थेसमोरील आव्हानांवर ते अधिक लक्ष केंद्रित करते.
- भ्रष्टाचारावरील विभाग स्पष्ट करतो की न्यायाधीश केवळ न्यायालयातच नव्हे तर बाहेरही त्यांच्या वर्तनाचे नियमन करणाऱ्या आचारसंहितेने बांधील असतात.
- न्यायव्यवस्थेची अंतर्गत जबाबदारी प्रणाली देखील स्पष्ट केली आहे. केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली (CPGRAMS) द्वारे तक्रारी प्राप्त करण्याच्या स्थापित प्रक्रियांचे देखील वर्णन केले आहे.
- पुस्तकानुसार, 2017 ते 2021 दरम्यान CPGRAMS प्रणालीद्वारे 1600 हून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या.
- पुस्तकात गंभीर प्रकरणांमध्ये न्यायाधीशांना काढून टाकण्याच्या घटनात्मक नियमाचे देखील स्पष्टीकरण दिले आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की संसद महाभियोग प्रस्ताव मंजूर करून न्यायाधीशांना काढून टाकू शकते.
महत्त्वाच्या बातम्या
