मथुरा : अयोध्येनंतर मथुरेत नवा संघर्ष सुरु होण्याची शक्यता आहे. श्रीकृष्ण जन्मभूमीच्या मालकीसंदर्भात दाखल याचिकेवर 30 सप्टेंबर रोजी (बुधवारी) सुनावणी होणार आहे. सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी करण्यात येणार होती. परंतु, याचिकाकर्ते सुनावणीसाठी उपस्थित राहू शकले नाहीत. त्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. त्यामुळे श्रीकृष्ण विराजमानच्या याचिकेबाबत आज सुनावणी पार पडणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर मथुरेत मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे.
श्रीकृष्ण विराजमान, स्थान श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि इतरही अनेक लोकांनी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत दावा केला आहे की, 1968 मध्ये श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ (सध्याचं श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान) आणि शाही इदगाह मशिद यांच्यात जमिनीसंदर्भात करार झाला होता. यामध्ये निश्चित करण्यात आलं होतं की, जेवढ्या जागेत मशीद बांधण्यात आली आहे, तेवढ्याच जागेवर कायम राहिल. परंतु, 1968 मध्ये मथुरा न्यायालयाने दिलेला निकाल रद्द करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
पाहा व्हिडीओ : अयोध्येचा विवाद संपणार... मथुरेसाठी नवा संघर्ष?
जमिन मंदिर ट्रस्टकडे सोपवण्याची मागणी
मागील आठवड्यात काही लोकांनी कृष्णाच्या जन्मस्थानी असलेली सतराव्या शतकातील इदगाह मशीद हटवण्यासाठी मथुरा न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेत मंदिराची 13 एकर जागा ही कटरा केशव देव मंदिराच्या मालकीची असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे वकील हरीशंकर जैन आणि विष्णु शंकर जैन यांनी मथुरेतील वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश छाया शर्मा यांच्या न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. भगवान श्रीकृष्ण विराजमानच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत न्यायालयाकडे 13.37 एकर जन्मस्थळाचा मालकी हक्क मागितला आहे. तसेच भक्तांनी श्री कृष्णा जन्मास्थान सेवा संस्थान आणि शाही ईदगाह प्रबंध समिति यांच्यात पाच दशकांपूर्वी झालेला करार बेकायदेशीर असल्याचं सांगितलं आहे. तसेच तो रद्द करून त्या जागेवरील मशीद हटवून संपूर्ण जमीन मंदिराच्या ट्रस्टकडे देण्याची मागणी केली आहे.
1968 मध्ये झाला होता करार
वकीलांच्या वतीने शुक्रवारी मथुरेतील कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये म्हटलं होतं की, 1968 मध्ये श्रीकृष्ण जन्मस्थान संस्थान आणि शाही ईदगाह प्रबंध समिती यांच्यात करण्यात आलेला करार पूर्णपणे चुकीचा आहे. भगवान कृष्ण आणि त्यांच्या भक्तांच्या इच्छेच्या विरोधात आहे. दरम्यान, 12 ऑक्टोबर 1968 मध्ये कचरा केशव देव यांच्या जमीनीसंबंधातील करार श्रीकृष्ण जन्मस्थान सोसायटीच्या वतीने करण्यात आला होता. त्याअंतर्गत 20 जुलै 1973 रोजी या जागेचे आदेश देण्यात आले. याचिकेमध्ये हे आदेश फेटाळून लावण्याची मागणी करण्यात आली आहे.