नवी दिल्ली: मुस्लिम समाजाच्या उन्नतीसाठी आता बिनव्याजी कर्ज देणारी बँक सुरु करण्याचा प्रस्ताव रिझर्व बँकेनं केंद्र सरकारसमोर ठेवला आहे. केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर लवकरच सध्याच्या बँकांमध्येही तसा विभाग सुरु करण्यात येईल. मात्र, समान नागरी कायद्याच्या बाजूनं असलेल्या राजकीय पक्षांनी त्याचा जोरदार विरोध सुरु केला आहे. केंद्रात सत्तेत असलेल्या मित्र पक्ष शिवसेनेनेही या प्रस्तावाला जोरदार विरोध केला आहे. दरम्यान, याप्रकरणी बोलताना शिवसेनेचे खासदार चंद्रकात खैरे यांनी सेनेची भूमिका स्पष्ट केली. 'आरबीआयनं असा प्रस्ताव देऊन काहीही उपयोग नाही. त्यापेक्षा समान नागरी कायदा करा. त्यामुळे सगळेच प्रश्न सुटतील. समान नागरी कायद्याची सुरुवातीपासूनच शिवसेनेची मागणी आहे. आमच्या सहकारी आणि जिल्हा बँकांवर तुम्ही बंधनं घालता, मग इस्लामिक बँका कशाला काढता? हे सगळं मुस्लिम समाजाला खुश करण्यासाठी सुरु आहे का?' असं म्हणत त्यांनी या प्रस्तावाला शिवसेनेचा विरोध असल्याचं सांगितलं. 'देशात राष्ट्रीय बँका आहेत.  तिथे सगळ्यांचीच खाती असतात. त्यामुळे बँकिंगमध्ये आता जातीचं राजकारण करण्याची गरज काय?' असा सवालही खासदार खैरे यांनी विचारला आहे. संबंधित बातम्या:
बँकांमध्ये मुस्लिमांना विशेष सवलती देण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा विचार