'त्या' हॉस्पिटलचे लायसन्स रद्द करा, सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश; आरोपींचा जामीनही फेटाळला
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आरोपींना दिलेला जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला असून बाळाच्या आई-वडिलांनी सतर्क राहण्याचा सल्ला देखील न्यायालयाने दिला आहे.
नवी दिल्ली : रुग्णालयातून किंवा रुग्णालय परिसरतून लहान बाळांच्या होणाऱ्या तस्करीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. लहान मुलांच्या चोरी रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर पावलं उचलावीत, असे आदेशच सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, ज्या रुग्णालयातून बाळांची चोरी होईल त्या रुग्णालयाचा (Hospital) परवाना रद्द करण्याचे निर्देश देखील राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. बाळ चोरीच्या प्रकरणात अलाहबाद कोर्टाने दिलेला जामीन फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालाने महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला. वाराणसी आणि परिसरातील रुग्णालयात झालेल्या जन्मजात बालकांच्या चोरीच्या गुन्ह्यात अलाहाबद न्यायालयाने आरोपीला जामीन मंजूर केल होता. याप्रकरणी, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आरोपींना दिलेला जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला असून बाळाच्या आई-वडिलांनी सतर्क राहण्याचा सल्ला देखील न्यायालयाने दिला आहे. ज्यांना मुल नाही (निपुत्रिक) त्यांनी बाळाची चोरी करावी किंवा खरेदी करावी, असं होऊ शकत नाही, अशी महत्त्वपूर्ण टिपण्णी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
वाराणसी आणि परिसरातील रुग्णालयातून जन्मजात मुलांची चोरी झाल्याची घटना 2024 मध्ये घडली होती. याप्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आरोपींना जामीन देखील मंजूर केला. मात्र, पीडित कुटुंबीयांनी, याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत या जामीनाला विरोध केला होता. न्यायालयाने याप्रकरणी सुनावणी दरम्यान मानवाधिकार आयोग आणि भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट यांच्याकडून अहवाला मागवला आहे. तसेच, अलाहाबाद न्यायालयाने दिलेला जामीनही रद्द केला आहे. तर, एखादी गर्भवती महिला रुग्णालयात भरती झाल्यानंतर, त्या महिलेने बाळास जन्म दिला आणि ते बाळ रुग्णालयातून चोरी होत असेल तर त्या रुग्णालयाचे लायसन्स रद्द करावे, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
हायकोर्टावर ताशेरे, राज्य सरकारला फटकारले
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे.बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने आरोपींचा जामीन रद्द केला आहे. हा देशद्रोह असल्याचे सांगत न्यायालयाने कडक शब्दात ताशेरे ओढले. विशेष म्हणजे याप्रकरणी चोरण्यात आलेली लहान मुले पश्चिम बंगाल, झारखंड आणि राजस्थान येथून ताब्यात घेण्यात आली आहेत. सुप्रीम कोर्टाने संबंधित आरोपी हे समाजासाठी घातक असल्याचे म्हटले. तसेच, या आरोपींना जामीन देणे हे उच्च न्यायालयाच्या निष्काळजीपणाचे लक्षण असल्यांचही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. तसेच, उत्तर प्रदेश सरकारने याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात अपील न दाखल केल्यामुळेही खंडपीठाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.
हेही वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
