केंद्र सरकारने मोबाईल फोनवर संचार साथी अॅपची प्री-इंस्टॉलेशन अनिवार्य करण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. दूरसंचार विभागाने सांगितले की, स्वेच्छेने अॅप डाउनलोड करणाऱ्या लोकांची संख्या फक्त एका दिवसात 10 पट वाढली आहे. संचार साथी अॅपची वाढती लोकप्रियता पाहता, सरकारने मोबाइल फोन उत्पादकांसाठी प्री-इंस्टॉलेशनची अट काढून टाकली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने बुधवारी लोकसभेत सांगितले की संचार साथी अॅपद्वारे हेरगिरी करणे शक्य नाही आणि हेरगिरी होणार नाही. केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी काँग्रेस नेते दीपेंदर सिंह हुडा यांच्या अॅपबद्दलच्या प्रश्नांना उत्तर देताना सांगितले की, मंत्रालय अभिप्रायाच्या आधारे अॅप इंस्टॉलेशन ऑर्डरमध्ये सुधारणा करण्यास तयार आहे. संचार साथी अॅपभोवतीचा संपूर्ण वाद 28 नोव्हेंबर रोजी सुरू झाला, जेव्हा दूरसंचार विभागाने (DoT) सर्व मोबाइल फोन उत्पादकांना एक आदेश जारी केला, ज्यामध्ये कंपन्यांना भारतात विकल्या जाणाऱ्या सर्व नवीन मोबाइल फोनवर तसेच विद्यमान हँडसेटवर सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे अॅप इंस्टॉल करणे बंधनकारक केले गेले.
हेरगिरी करणारे अॅप असल्याचा आरोप (Sanchar Saathi App)
विरोधकांनी याला नागरिकांवर "हेरगिरी" करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगत केंद्र सरकारवर "हुकूमशाही" लादल्याचा आरोप केला. मंगळवारी काँग्रेस खासदार रेणुका चौधरी यांनी राज्यसभेत स्थगन प्रस्ताव मांडला, परंतु या विषयावर चर्चा होऊ शकली नाही. काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी म्हणाल्या, "हे पाऊल लोकांच्या गोपनीयतेवर थेट हल्ला आहे. हे एक हेरगिरी करणारे अॅप आहे. सरकार प्रत्येक नागरिकावर लक्ष ठेवू इच्छिते. सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी एक यंत्रणा आवश्यक असली तरी, हा सरकारी आदेश लोकांच्या वैयक्तिक जीवनात अनावश्यक घुसखोरी आहे."
"तुम्ही केव्हाही अॅप हटवू शकता"(Central Government on Sanchar Saathi App)
विरोधकांच्या प्रश्नांदरम्यान, मंगळवारी संसदेत ज्योतिरादित्य शिंदे म्हणाले, "हे अॅप ऐच्छिक आहे. तुम्ही ते तुमच्या फोनमधून हवे तेव्हा डिलीट करू शकता. जर तुम्हाला ते वापरायचे नसेल, तर अॅपवर नोंदणी करू नका. जर तुम्ही नोंदणी केली नाही, तर अॅप निष्क्रिय राहील. हे अॅप फक्त असे नंबर किंवा एसएमएस स्वीकारते जे वापरकर्ता वैयक्तिकरित्या फसवणूक किंवा स्पॅम म्हणून नोंदवतो; त्यापलीकडे ते काहीही स्वीकारत नाही." दरम्यान, भाजप खासदार संबित पात्रा म्हणाले, "हे अॅप वैयक्तिक डेटा किंवा संदेश वाचत नाही, किंवा ते कॉल ऐकत नाही. ते फसवणूक रोखण्यासाठी, चोरीला गेलेले मोबाइल फोन ट्रॅक करण्यासाठी आणि बनावट सिम कार्ड ओळखण्यासाठी आहे. ते पाळत ठेवणे नाही, तर लोकांच्या डिजिटल सुरक्षेसाठी एक साधन आहे."
केंद्राने मोबाइल कंपन्यांना 90 दिवसांचा वेळ दिला (Sanchar Saathi App in Mobile)
28 नोव्हेंबरच्या आपल्या आदेशात, केंद्र सरकारने मोबाइल फोन उत्पादकांना सरकारचे सायबर सुरक्षा अॅप प्री-इंस्टॉल केलेले स्मार्टफोन विकण्याचे निर्देश दिले. या आदेशात अॅपल, सॅमसंग, व्हिवो, ओप्पो आणि शाओमी सारख्या मोबाइल कंपन्यांना 90 दिवसांचा वेळ देण्यात आला. आदेशानुसार, वापरकर्ते हे अॅप डिलीट किंवा डिसेबल करू शकणार नाहीत. जुन्या फोनवर सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे ते स्थापित केले जाईल. तथापि, हा आदेश अद्याप सार्वजनिक केलेला नाही, परंतु निवडक कंपन्यांना खासगीरित्या पाठवण्यात आला आहे. सरकारचा दावा आहे की संचार साथी अॅपद्वारे, सरकार सायबर फसवणूक, बनावट आयएमईआय नंबर आणि फोन चोरी रोखण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. आतापर्यंत 7 लाखहून अधिक हरवलेले किंवा चोरीला गेलेले मोबाइल फोन परत मिळाले आहेत. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, "बनावट आयएमईआय नंबरमुळे होणारे घोटाळे आणि नेटवर्कचा गैरवापर रोखण्यासाठी हे अॅप आवश्यक आहे."
संचार साथी अॅप म्हणजे काय, ते कसे मदत करेल? (What is Sanchar Saathi App)
- संचार साथी अॅप हे सरकारने तयार केलेले सायबरसुरक्षा साधन आहे, जे 17 जानेवारी 2025 रोजी लाँच
- सध्या अॅपल आणि गुगल प्ले स्टोअर्सवर स्वेच्छेने डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध आहे, ते आता नवीन फोनसाठी अनिवार्य असेल.
- हे अॅप वापरकर्त्यांना कॉल, मेसेज किंवा व्हॉट्सअॅप चॅटची तक्रार करण्यास मदत करेल.
- ते आयएमईआय नंबर तपासून चोरीला गेलेले किंवा हरवलेले फोन ब्लॉक करेल.
इतर महत्वाच्या बातम्या