नवी दिल्ली: रशिया-युक्रेन युद्धामुळे युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांचा मुद्दा आता सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित झाला आहे. या प्रश्नी आपण रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांना आदेश देऊ शकत नाही, त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी तसेच त्यांना मायदेशी परत आणण्यासाठी केंद्र सरकारने आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात असे निर्देश सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमना यांनी दिले आहेत. त्यावर आपण केंद्र सरकारशी या विषयावर चर्चा करुन या विद्यार्थ्यांची मदत करण्याचा प्रयत्न करु असं अॅटॉर्नी जनरल यांनी सांगितलं. 


पुतिन यांना आदेश देऊ शकत नाही
युक्रेनमध्ये अद्याप अनेक भारतीय विद्यार्थी अडकले आहेत. त्यांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने लवकरात लवकर प्रयत्न करावेत आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तसे निर्देश द्यावेत अशा आशयाची एक याचिका जम्मू काश्मिरचे वरिष्ठ वकील ए.एम. डार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश म्हणाले की, त्या ठिकाणी अडकलेल्या विद्यार्थ्यांच्याबद्दल आम्हाला आत्मियता वाटते. पण न्यायालय यावर काही करु शकत नाही. आम्ही पुतिन यांना युद्ध थांबवावे असा आदेश देऊ शकत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने यावर आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात आणि त्या विद्यार्थ्यांना मदत करावी. 


युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी 'ऑफरेशन गंगा'
रशिया-युक्रेनच्या युद्धाचा आजचा आठवा दिवस आहे. रशियाने हे युद्ध थांबवावे आणि सैन्यांची माघार घ्यावी असं आवाहन अनेक देशांनी केलं आहे. युक्रेनमध्ये शिक्षणासाठी गेलेले अनेक भारतीय विद्यार्थी अडकले असून त्यांच्या सुटकेसाठी  भारत सरकारने Operation Ganga सुरु केले आहे. त्याअंतर्गत युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशात आणले जात आहे. त्याशिवाय युक्रेनमध्ये अडकलेल्या लोकांसाटी OpGanga helpline नावाचे ट्विटर अकाऊंट उघडण्यात आले आहे. युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीय नागरिकांच्या संबंधित सर्व प्रश्न या ट्विटर अकाऊंटवरून मिळण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. 


संबंधित बातम्या: