Rohingya Refugees: रोहिंग्या निर्वासितांच्या पुनर्वसनाच्या मुद्यांवर केंद्र सरकारमधील मंत्रालयांमध्ये एक वाक्यता नसल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) यांनी रोहिंग्यांना फ्लॅटमध्ये राहण्यासाठी जागा देणार असल्याची माहिती दिल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने असा कोणताही निर्णय झाला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने ट्वीट करत रोहिंग्या निर्वासितांबाबत भूमिका स्पष्ट केली आहे. रोहिंग्या निर्वासितांना आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी असलेल्या फ्लॅटमध्ये राहण्यासाठी जागा देण्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने बक्करवालामध्ये रोहिंग्यांना फ्लॅट देण्याबाबत कोणतीही सूचना अथवा आदेश दिलेले नाहीत.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली सरकारने रोहिंग्यांना एका नव्या ठिकाणी स्थलांतरीत करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने GNCTD ला रोहिंग्या निर्वासित सध्याच्या ठिकाणी असतील , हे निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने याआधीच परराष्ट्र खात्याच्या माध्यमातून संबंधित देशातून आलेल्या निर्वासितांचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
देशात बेकायदेशीरपणे आलेल्या लोकांना कायद्यानुसार, त्याना त्यांच्या देशात पुन्हा मायदेशी पाठवण्यासाठी डिटेंशन सेंटरमध्ये ठेवण्यात येणार आहे. दिल्ली सरकारने सध्याच्या संबंधित ठिकाणाला डिटेंशन सेंटर घोषित केले नाही, असेही गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे.
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांनी काय म्हटले होते?
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी ट्वीट करून म्हटले होते की, दिल्लीतील बक्करवाला भागात रोहिंग्यांना आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी असलेल्या फ्लॅटमध्ये स्थलांतरीत करण्यात येणार आहे. या रोहिंग्यांना किमान मूलभूत सुविधा पुरवण्यात येणार असून संयुक्त राष्ट्राचे ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. भारताने निर्वासितांना स्थान दिले असल्याचेही हरदीप सिंह पुरी यांनी ट्वीटरवर म्हटले.
केंंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांच्या या ट्वीटनंतर राजकीय पडसाद उमटले. भाजपची रोहिंग्यांबाबत भूमिका दुटप्पी असल्याचा टोला विरोधकांनी लगावला.