Rahul Gandhi: देशभरातील 272 निवृत्त न्यायाधीश आणि नोकरशहांनी निवडणूक आयोगावर कथित मतदान हेराफेरीचा आरोप करत एक खुले पत्र जारी केले. त्यात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षावर टीका करण्यात आली. या पत्रावर 16 माजी न्यायाधीश, 123 निवृत्त नोकरशह (14 माजी राजदूतांसह) आणि 133 निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी आहे. काँग्रेस पक्ष सतत निवडणूक आयोगासारख्या संवैधानिक संस्थांची विश्वासार्हता कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे, देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेत अनावश्यक अविश्वास पसरवत आहे, असे या पत्रात म्हटले आहे.
निवडणूक आयोग सर्वात महत्त्वाचा आधारस्तंभ
पत्रात असेही म्हटले आहे की निवडणूक आयोग हा भारताच्या निवडणूक व्यवस्थेचा सर्वात महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. त्यावर वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे जनतेचा विश्वास कमी करते आणि लोकशाहीला हानी पोहोचवते. राजकीय मतभेद आवश्यक आहेत, परंतु सतत संवैधानिक संस्थांवर आरोप करणे राष्ट्रीय हिताच्या विरुद्ध आहे. राहुल गांधी यांनी आतापर्यंत तीन पत्रकार परिषदा घेतल्या आहेत ज्यात निवडणूक आयोगावर मतदान हेराफेरीचा आरोप केला आहे. त्यांनी आयोगाला मोदी सरकारची "बी टीम" देखील म्हटले आहे. भाजपशी संगनमत करून मतांची चोरी केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता.
पत्रातील 5 महत्त्वाचे मुद्दे...
- प्रथम, लष्कर, नंतर न्यायव्यवस्था आणि संसदेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आणि आता निवडणूक आयोगाला लक्ष्य केले जात आहे. ही एक "धोकादायक प्रवृत्ती" बनली आहे ज्यामध्ये निवडणूक पराभव लपविण्यासाठी संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर हल्ला केला जातो.
- राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर "मत चोरी" केल्याचा आरोप केला, त्याला "देशद्रोह" म्हटले आणि अधिकाऱ्यांना धमकावले, तरीही त्यांनी कोणतीही अधिकृत तक्रार किंवा प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही. हा केवळ "राजकीय संताप" आहे ज्याचा कोणताही ठोस आधार नाही.
- विरोधी पक्ष जिंकले की निवडणूक आयोगावर कोणतेही आरोप केले जात नाहीत, परंतु ते हरताच आयोगावर दोषारोप होऊ लागतात. हा "राजकीय संधीसाधूपणा" आहे.
- टीएन शेषन आणि एन गोपालस्वामी सारख्या माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी आयोगाला एक मजबूत आणि निष्पक्ष संस्था बनवली आहे, म्हणून आज त्यावर निराधार हल्ले लोकशाहीसाठी हानिकारक आहेत.
- सर्व भारतीयांनी निवडणूक आयोग आणि इतर संवैधानिक संस्थांवर विश्वास ठेवला पाहिजे. ते म्हणाले की, बनावट मतदार, नागरिक नसलेले आणि बेकायदेशीर स्थलांतरितांना मतदार यादीतून बाहेर ठेवणे हे देशाच्या सुरक्षिततेसाठी आणि लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे.
या स्वाक्षऱ्या 16 माजी न्यायाधीशांच्या आहेत. ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आणि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष आदर्श कुमार गुप्ता, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश हेमंत गुप्ता, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आणि रॉचे माजी प्रमुख संजीव त्रिपाठी आणि एनआयएचे माजी संचालक योगेश चंद्र मोदी यांच्यासह 123 निवृत्त नोकरशहा (14 माजी राजदूतांसह) आणि 133 निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या