RBI Digital Payments Rule from 1st April :आरबीआयचे डिजिटल पेमेंटचे नियम 1 एप्रिल 2026 पासून बदलणार आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँक डिजिटल पेमेंटसाठी एक नवीन "तत्त्व-आधारित चौकट" लागू करत आहे. फिशिंग आणि सिम-स्वॅप यांसारख्या ऑनलाइन फसवणुकीला प्रतिबंध करणे आणि डिजिटल पेमेंट अधिक सुरक्षित करणे हा याचा उद्देश आहे.
1 एप्रिलपासून होणारे बदल
आतापासून, सर्व डिजिटल व्यवहारांसाठी (यूपीआय, कार्ड्स, वॉलेट्स) टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन आवश्यक असेल.केवळ एसएमएसद्वारे ओटीपी मिळवणे यापुढे पुरेसे राहणार नाही. व्यवहारांना प्रमाणित करण्यासाठी सुरक्षेचा एक अतिरिक्त स्तर आवश्यक असेल.
नवीन नियमांनुसार, किमान एक ऑथेंटिकेशन घटक डायनॅमिक असणे आवश्यक आहे, जो विशेषतः व्यवहारानुसार तयार केलेला असेल.
बँका आणि पेमेंट कंपन्यांकडे पडताळणीसाठी बायोमेट्रिक्स, पिन/पासवर्ड आणि बँकिंग ॲप टोकन्ससह अनेक पर्याय उपलब्ध असतील.
सुरक्षेच्या उल्लंघनामुळे ग्राहकाला काही नुकसान झाल्यास, बँकिंग आणि संबंधित संस्थांना जबाबदार धरले जाईल.
नेमका फायदा काय?
नवीन नियमामुळे, तुमच्या मोबाईलवर आलेला ओटीपी (OTP) जरी कोणाला मिळाला, तरीही ते पेमेंट करू शकणार नाहीत, कारण त्यांच्याकडे तुमचा फिंगरप्रिंट किंवा इतर सुरक्षा कवच नसेल. पूर्वी, तुम्ही दुकानात जाऊन तो स्कॅन करून सहज पेमेंट करू शकत होता, पण आता, तुमचा पिन टाकण्यासोबतच, तुम्हाला तुमचा फिंगरप्रिंट, डिजिटल कोड इत्यादी विचारले जाऊ शकते. यामुळे सिम स्वॅपपासूनही संरक्षण मिळेल. हॅकर्स अनेकदा तुमच्या नावाने दुसरे सिम कार्ड मिळवतात, पण आता केवळ दुसऱ्याच्या नावाचे सिम कार्ड असणे पुरेसे ठरणार नाही. आतापासून, जर कोणी तुमच्या फोनवरून मोठ्या रकमेचा व्यवहार करण्याचा प्रयत्न केला, तर सिस्टम आपोआप अतिरिक्त पडताळणी करेल.