नवी दिल्ली: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया पुन्हा एकदा व्याजदर वाढवण्याच्या तयारीत आहे. महागाई नियंत्रित करण्यासाठी आरबीआयने मे महिन्यापासून आत्तापर्यंत रेपो दरात 1.40 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. यामुळे रेपो रेट 4 टक्क्यांवरन 5.40 टक्के इतका झाला आहे. केंद्रीय बँक 30 सप्टेंबर रोजी रेपो दरात 0.50 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेऊ शकते आणि जर हा रेपो रेट वाढवला गेला तर याचा सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होईल याची माहिती जाणून घेऊया.
आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीची बैठक 28 ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत होणार असून बैठकीच्या शेवटच्या दिवशी रिझर्व्ह बँक रेपो दरातील बदलाची घोषणा करेल अशी शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँक रेपो दराचा वापर बाजारातील चलन प्रवाहावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी करते. वाढलेल्या रेपो दराचा अर्थ असा आहे की ज्या बँका आरबीआयकडून पैसे घेतील त्यांना ते पैसे वाढीव व्याजदराने उपलब्ध करून दिले जातील.
रेपो रेट वाढल्यामुळे लोन ईएमआय महाग
रेपो दरात वाढ झाल्याचा परिणाम थेट ग्राहकांवर होणार आहे. रेपो रेट म्हणजे ज्या बँका आरबीआयकडून पैसे घेतात त्यांना ते पैसे वाढीव व्याजदराने उपलब्ध करून दिले जातील. मध्यवर्ती बँकेच्या या निर्णयानंतर बँकाही कर्जावरील व्याजदर वाढवतील. अशा परिस्थितीत बँकांनी आरबीआयकडून महागड्या दराने कर्ज घेतल्यास ते सर्वसामान्यांनाही महागड्या दराने कर्ज देतील. रेपो रेट वाढल्याने सर्व कर्जे महाग होतील. ज्याचा थेट परिणाम सामान्य माणसाने घेतलेल्या कर्जाच्या ईएमआयवर होईल.
एफडी गुंतवणूकदारांना कसा फायदा
मुदत ठेवीतून बचत करणाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे बचत आणि एफडी असलेल्या अशा ग्राहकांना फायदा होणार आहे. धोरणात्मक व्याजदरात वाढ झाल्यामुळे बँका एफडीवरील व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय घेणार नाहीत.
याआधीची रेपो दरवाढ
8 जून रोजी केलेल्या शेवटच्या पतधोरणेच्या घोषणेमध्ये रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात अर्धा टक्का वाढ केली होती.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने प्रमुख व्याजदर म्हणजेच रेपो रेट 0.50 टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे रेपो दर आता 5.40 टक्के इतका वाढला आहे. त्यामुळे रेपो दर 4.90 टक्क्यांवर पोहोचला. याशिवाय अलीकडेच अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्हने (यूएस फेड) देखील व्याजदरात वाढ केली. यामुळे आरबीआयही व्याजदर वाढवण्याचा निर्णय घेईल अशी अपेक्षा होती.