Rahul Gandhi Defamation Case: काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेवर आज गुजरात उच्च न्यायालयात (Gujrat High Court) सुनावणी पार पडली. राहुल गांधींचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आज राहुल गांधींची बाजू मांडली. राहुल गांधींच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी मंगळवारी होणार आहे
सुरत सत्र न्यायालयाने मानहानीच्या खटल्यात राहुल यांना दोषी ठरवण्याला स्थगिती देण्यास नकार दर्शवला. त्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका राहुल यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
कर्नाटकमध्ये मागील लोकसभा निवडणुकीतील (2019) प्रचारावेळी राहुल गांधी यांनी मोदी आडनावाविषयी टिप्पणी केली. त्याबद्दल गुजरातमधील भाजपचे आमदार पुर्णेश मोदी यांनी राहुल यांच्या विरोधात मानहानीचा दावा दाखल केला. त्याप्रकरणी सुरतमधील न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दोषी ठरवले. त्यांना दोन वर्षे तुरूंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. त्यामुळे त्यांची खासदारकी रद्द झाली होती.
सुरत न्यायालयाने दिलेल्या दोन वर्षाच्या शिक्षेला स्थगिती द्यावी ही याचिका सत्र न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर राहुल गांधी यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात अपील केलं होतं. दरम्यान गुजरात उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश गीता गोपी यांनी राहुल गांधी यांची केस ऐकण्यास नकार दिला. राहुल गांधी यांची केस दुसऱ्या न्यायाधीशांकडे वर्ग केली जाणार आहे. दोन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाल्यास अपात्रतेची कारवाई रद्द होण्याची ही शक्यता आहे. त्यामुळे मंगळवारी होणाऱ्या सुनावणीत गुजरात उच्च न्यायालय काय निकाल देणार? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
दिल्लीत काँग्रेसकडे वरिष्ठ वकिलांची टीम आहे. अभिषेक मनु सिंघवी हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते स्वत: एक निष्णात वकील आहेत. तेच याबाबतच्या कायदेशीर बाबी हाताळत आहेत. अपात्रतेच्या काही केसेसमध्ये वरच्या कोर्टानं स्थगिती दिली की नंतर दिलासाही मिळतो. राष्ट्रवादीचे खासदार मोहम्मद फझल हे त्याचं ताजं उदाहरण. लक्षद्वीपच्या या खासदारालाही अपात्र ठरवलं, पोटनिवडणुकही जाहीर झाली होती. पण केरळ हायकोर्टानं शिक्षेला स्थगिती दिली आणि नंतर या सगळ्या गोष्टी थांबल्या. राहुल गांधींनी वरच्या कोर्टात धाव घेतली आहे, त्यांनाही दिलासा मिळेल अशी चर्चा आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाली आहे. लोकसभा सचिवालयाने त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 10 जुलै 2013 रोजीच्या लिली थॉमस विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्याचा आधार घेतला आहे. या खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय कणखर भूमिका घेत, ज्या लोकप्रतिनिधींना देशातील कोणतंही सक्षम न्यायालय किमान दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा सुनावेल, त्या लोकप्रतिनिधीचं संबंधित सभागृहाचं सदस्यत्व आपोआप रद्द होईल असा हा निकाल होता.
महत्त्वाच्या बातम्या: