Caste Census in India : यूपीए सरकारच्या काळात जातीय जनगणना न करणे (Caste Census in India) ही चूक होती हे मान्य करत गेल्या काही वर्षांपासून जातीय जनगणना करून देशातील समाजाचा एक्स रे करु, अशी भूमिका काँग्रेस नेते राहुल गांधी ( Rahul Gandhi caste census demand) यांनी घेतली होती. मात्र, त्यांच्या या भूमिकेला छेद देण्याचा प्रयत्न भाजपकडून झाला. आता  केंद्र सरकारनेच जातीय जनगणना करण्याची घोषणा केली. आज (30 एप्रिल) केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, मूळ जनगणनेतच जातीय जनगणनेचा समावेश केला जाईल. केंद्र सरकारचा हा निर्णय पूर्णत: बिहार निवडणुकीच्या तोंडावर पाहिला जात आहे. एनडीए सरकारमध्ये सर्वात मोठा टेकू नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांचा आहे. त्यामुळे जातीय जनगणनेचा निर्णय बिहार विधानसभा निवडणुकीशी जोडला जात आहे. राज्यात सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीत जातीय जनगणना हा एक मोठा मुद्दा राहिला आहे. जातीय जनगणना करणारे बिहार हे पहिले राज्य आहे. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी आम्हाला जातीयवादी म्हणणाऱ्यांना चोख उत्तर मिळालं असल्याची खोचक टिप्पणी केली. 

जनगणना कधी सुरू होईल, याबाबत काहीच माहीत नाही!

दरम्यान, यावर्षी सप्टेंबरपासून जनगणना सुरू करता येईल. ती पूर्ण होण्यासाठी एक वर्ष लागेल. अशा परिस्थितीत, जनगणनेचे अंतिम आकडे 2026 च्या अखेरीस किंवा 2027 च्या सुरुवातीला येतील. तथापि, जनगणना कधी सुरू होईल याबद्दल सरकारने काहीही सांगितलेले नाही. कोविड-19 साथीमुळे 2021 मध्ये जनगणना पुढे ढकलण्यात आली होती. जनगणना सहसा दर 10 वर्षांनी केली जाते.

जातींची गणना करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी लागेल

जनगणना कायदा 1948 मध्ये एससी-एसटीच्या गणनाची तरतूद आहे. ओबीसींची गणना करण्यासाठी त्यात सुधारणा करावी लागेल. यामुळे ओबीसींच्या 2650 जातींची आकडेवारी उघड होईल. 2011 च्या जनगणनेनुसार, मार्च 2023 पर्यंत 1270 एससी, 748 एसटी जाती आहेत. 2011 मध्ये एससी लोकसंख्या 16.6 टक्के आणि एसटी 8.6 टक्के होती.

सामाजिक-आर्थिक जनगणना 2011 मध्ये करण्यात आली होती 

मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात 2011 मध्ये सामाजिक-आर्थिक आणि जातीय जनगणना करण्यात आली होती. ती ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाने केली होती. तथापि, या सर्वेक्षणाचा डेटा कधीही सार्वजनिक करण्यात आला नाही. फक्त त्याचा एससी-एसटी कुटुंब डेटा ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

काँग्रेस सरकारांनी नेहमीच जातीय जनगणनेला विरोध केला

केंद्रीय मंत्री वैष्णव म्हणाले, '1947 पासून जातीय जनगणना झालेली नाही. काँग्रेस सरकारांनी नेहमीच जातीय जनगणनेला विरोध केला. 2010 मध्ये, दिवंगत डॉ. मनमोहन सिंग यांनी म्हटले होते की, जातीय जनगणनेचा मुद्दा मंत्रिमंडळात विचारात घेतला पाहिजे. या विषयावर विचार करण्यासाठी मंत्र्यांचा एक गट स्थापन करण्यात आला. बहुतेक राजकीय पक्षांनी जातीय जनगणनेची शिफारस केली. तरीही, काँग्रेस सरकारने जातीय सर्वेक्षण किंवा जातीय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला नाही.

जातीय जनगणनेवरील पक्षांची भूमिका

विरोधी पक्ष : काँग्रेस, बीजेडी, सपा, राजद, बसपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शरद पवार देशात जातीय जनगणनेची मागणी करत आहेत. तृणमूल काँग्रेसची भूमिका अद्याप स्पष्ट नाही. राहुल गांधी यांनी अलीकडेच अमेरिकेला भेट दिली होती, जिथे त्यांनी जातीय जनगणना योग्य असल्याचे सांगितले.

एनडीए : पूर्वी भाजप जातीय जनगणनेच्या बाजूने नव्हता. एनडीएने काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांवर आरोप केले होते की ते जातीय जनगणनेद्वारे देशाचे विभाजन करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तथापि, बिहारमध्ये भाजपने स्वतः जातीजन्य जनगणनेला पाठिंबा दिला. ऑक्टोबर 2023 मध्ये बिहारने जातीजन्य जनगणनेचा डेटा जाहीर केला. असे करणारे ते देशातील पहिले राज्य बनले.

राहुल गांधी यांनी भाजपला जातीय जनगणनेवरून घेरले 

जातीय जनगणनेचे वर्णन "देशाचा एक्स-रे" असे केले

राहुल गांधी यांनी जातीय जनगणनेला भारताच्या सामाजिक रचनेचा "एक्स-रे" म्हटले आहे, जेणेकरून कोणत्या वर्गाची लोकसंख्या किती आहे आणि त्यांचा सहभाग किती आहे हे स्पष्ट होईल. ते म्हणाले, "जर कोणाची लोकसंख्या किती आहे हे माहित नसेल, तर आपण सहभागाबद्दल कसे बोलू?" त्यांनी आश्वासन दिले आहे की जर काँग्रेस सत्तेत आली तर ते ताबडतोब जातीय जनगणना करेल, जेणेकरून ओबीसी आणि इतर वंचित समुदायांना त्यांचे हक्क मिळतील.

आर्थिक सर्वेक्षणासोबत जातीय जनगणनेची गरज

राहुल गांधी यांनी असे सुचवले आहे की जातीय जनगणनेसोबत आर्थिक सर्वेक्षण देखील केले पाहिजे, जेणेकरून विविध समुदायांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीचे योग्य मूल्यांकन करता येईल.

50 टक्के आरक्षण मर्यादेचा पुनर्विचार करण्याची गरज

त्यांनी शिक्षण आणि रोजगारातील आरक्षणाच्या सध्याच्या 50 टक्के मर्यादेचा पुनर्विचार करण्याबद्दल बोलले आहे, जेणेकरून जातीय जनगणना आणि आर्थिक सर्वेक्षणाच्या आधारे आरक्षण वाढवता येईल. यूपीए सरकारच्या काळात जातीय जनगणना न करणे ही चूक होती हे त्यांनी मान्य केले आहे आणि भविष्यात ती दुरुस्त करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या