नवी दिल्ली : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी बुधवारी (28 फेब्रुवारी) केरळ लोकायुक्त कायदा दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवले होते. राज्यपालांसोबत सुरू असलेल्या वादात राज्य सरकारचा हा मोठा विजय म्हणून पाहिले जात आहे. विधानसभेने ऑगस्ट 2022 मध्ये लोकायुक्त दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले होते. या दुरुस्तीमुळे लोकायुक्तांचे अधिकार कमी झाल्याचा आरोप आहे.
'राज्यपालांनी घटनादुरुस्ती असंवैधानिक घोषित केली होती'
लोकायुक्त विधेयकातील दुरुस्ती घटनाबाह्य असल्याचे सांगत राज्यपालांनी विधेयकावर स्वाक्षरी करण्यास विलंब केला होता. राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर, खान यांनी नोव्हेंबर 2023 मध्ये राष्ट्रपतींना सात विधेयके पाठवली होती. सुप्रीम कोर्टाने केरळ सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी केली होती, ज्यामध्ये राज्यपालांकडून विधेयक मंजूर करण्यात अनावश्यक विलंब झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. विनाकारण विलंब होत असल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. यानंतर राज्यपालांनी ही विधेयके राष्ट्रपतींकडे पाठवली.
मुख्यमंत्र्यांकडून सवाल उपस्थित
राज्यपालांच्या या निर्णयावर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. ते म्हणाले होते की, राज्यपालांच्या या निर्णयामुळे ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करतात की नाही अशी शंका निर्माण होते. विजयन म्हणाले, "राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करतात की नाही, अशी शंका येणे स्वाभाविक आहे."
राजभवन म्हणाले होते, "राज्यपालांनी महत्त्वाच्या सार्वजनिक आरोग्य विधेयकाला संमती दिली आहे, तर सात विधेयके राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आली आहेत, ज्यात वादग्रस्त विद्यापीठ सुधारणा विधेयकाचाही समावेश आहे." नंतर राज्यपाल म्हणाले होते की केरळचे लोकायुक्त दुरुस्ती विधेयक लोकायुक्तांचे अधिकार कमी करणारे आहे. त्यामुळे ते मंजूर होऊ शकत नाही. राज्यपालांच्या या निर्णयावर राज्य सरकारने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.
इतर महत्वाच्या बातम्या