Indus Water Treaty: जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी पंजाबसह इतर राज्यांना सिंधू नदीचे पाणी वाटण्यास नकार दिल्याच्या विधानावरून राजकीय संघर्ष तीव्र झाला आहे. आम आदमी पक्षाचे (आप) प्रवक्ते नील गर्ग यांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आणि याला "राष्ट्रीय संसाधनाचे राजकारण करण्याचा" प्रयत्न म्हटले. ते म्हणाले की नदीच्या पाणी वाटपासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारला आहे. गर्ग म्हणाले, "सिंधू नदीच्या पाण्याबाबत एकतर्फी निर्णय घेण्याचा अधिकार ओमर अब्दुल्ला यांना नाही. हे पाणी राष्ट्रीय संपत्ती आहे आणि पंजाबचा त्यावर समान अधिकार आहे."
ओमर अब्दुल्ला काय म्हणाले?
मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, जम्मू आणि काश्मीरच्या सिंधू, झेलम आणि चिनाब नद्यांचे पाणी प्रथम राज्यातील लोकांसाठी वापरले जाईल आणि त्यानंतरच ते इतर कोणालाही देण्याचा विचार केला जाईल. पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानला पाणी वाहून नेण्यासाठी प्रस्तावित 113 किमी लांबीच्या कालव्याला विरोध करताना ते म्हणाले, “जेव्हा आम्हाला उझ आणि शाहपूर कांडी प्रकल्पांसाठी मदतीची आवश्यकता होती, तेव्हा पंजाबने आम्हाला वाट पाहायला लावली. आता आम्ही त्यांना पाणी का द्यावे?” त्यांनी असेही म्हटले की राज्य सरकार लवकरच तुळबुल नेव्हिगेशन प्रकल्प पुन्हा सुरू करेल आणि चिनाब नदीचे पाणी अखनूरहून जम्मू शहरात वळवले जाईल.
आपचा पलटवार, पंजाबलाही हक्क हवे आहेत
आपचे प्रवक्ते नील गर्ग यांनी एका पलटवार निवेदनात म्हटले आहे की, “पंजाब हे एक सीमावर्ती राज्य आहे, जे प्रत्येक युद्धात देशाच्या सुरक्षेत आघाडीवर असते. राज्य देशाचे अन्नसाठे भरते, परंतु या प्रयत्नात पंजाबचे भूजल संकटात आले आहे आणि राज्याचा मोठा भाग डार्क झोनमध्ये गेला आहे.” गर्ग यांनी असेही आठवण करून दिली की जेव्हा भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तणाव होता तेव्हा केंद्र सरकारने सिंधू पाणी करार संपवण्याचा विचार केला होता. आता भारताने हा करार स्थगित ठेवला आहे, तेव्हा सिंधू नदीचे पाणी समान रीतीने वाटणे आणि पंजाबला त्याचा हक्क देणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे.
मुख्यमंत्री मान यांनी केंद्राकडून सिंधू नदीचा वाटा मागितला
ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी केंद्र सरकारला पंजाबला सिंधू नदीचा वाटा देण्याची विनंती केली आहे, जो पूर्वी पाकिस्तानला जात असे. ते स्पष्टपणे म्हणाले, "हा राजकारणाचा प्रश्न नाही, तर पंजाबच्या शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा आणि न्यायाचा प्रश्न आहे."
पाण्यावरून वाढणारा संघर्ष राजकीय स्वरूप धारण करू शकतो
सिंधू पाणी करार (1960) अंतर्गत, भारताला पूर्वेकडील रावी, बियास आणि सतलज या नद्यांवर पूर्ण अधिकार आहेत, तर भारताला पश्चिमेकडील सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांचा मर्यादित वापर करण्याची परवानगी होती. आता हा करार स्थगित करण्यात आल्यानंतर, या नद्यांच्या पाण्याच्या वाटपावरून देशात वाद सुरू झाला आहे. ओमर अब्दुल्ला आणि नील गर्ग यांच्या विधानांवरून हे स्पष्ट झाले आहे की हे प्रकरण लवकरच राजकीय-संवैधानिक संघर्षाचे रूप घेऊ शकते, ज्यामध्ये केंद्र सरकारला स्पष्टपणे हस्तक्षेप करावा लागेल.
इतर महत्वाच्या बातम्या