PM Svanidhi Scheme : समाजातील विविध घटकांना लक्षात घेऊन देशाची अर्थव्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी आणि कष्टकरी जनतेला कोरोना महामारीच्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध योजना सुरू केल्या होत्या. केंद्राची पीएम स्वनिधी योजनाही (PM Svanidhi Scheme) त्यापैकीच एक आहे. या योजनेंतर्गत रस्त्यावरील विक्रेत्यांना त्यांचं काम सुरू करण्यासाठी आणि त्यांचं काम वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार 10 हजारांचं विनातारण कर्ज देत आहे, तर यानंतर 50 हजारांपर्यंतचं विनातारण कर्जही घेता येणार आहे. 2020 मध्ये केंद्र सरकारने फेरीवाल्यांसाठी पंतप्रधान स्वनिधी योजना सुरू केली.
डिसेंबर 2024 पर्यंत घेता येणार योजनेचा लाभ
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने (MoHUA) 1 जून 2020 रोजी पंतप्रधान स्वनिधी (PM SVANidhi) योजना सुरू केली, ज्याचा उद्देश रस्त्यावरील विक्रेत्यांना त्यांचे व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी विनातारण कर्ज उपलब्ध करुन देणं आहे. कोरोना काळात फेरीवाल्यांची स्थितीही हालाखीची होती आणि ती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने या योजनेची सुरुवात केली. या योजनेची वैधता डिसेंबर 2024 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
पंतप्रधान स्वानिधी योजनेची मुख्य उद्दिष्टं
- या योजनेंतर्गत फेरीवाल्यांना विनातारण 10,000 कर्ज घेता येणार आहे, तर पुढेही 50,000 रुपयांपर्यंतचं कर्ज घेता येईल.
- लहान व्यापारी आणि रस्त्यावरील विक्रेत्यांना मदत करणं हा त्याचा उद्देश आहे.
- घेतलेलं कर्ज 1 वर्षाच्या आत हप्त्यांमध्ये फेडता येतं.
- डिजिटल पेमेंटवर कर्जदारांना 1,200 रुपयांपर्यंतचा कॅशबॅकही दिला जातो.
- या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत अडीच लाखांहून अधिक अर्जदारांना कर्ज मिळालं आहे.
या योजनेचं वैशिष्ट्य म्हणजे यासाठी तुम्हाला कोणत्याही विशेष कागदपत्रांची आवश्यकता भासत नाही. खासकरून रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. यातील खास बाब म्हणजे एकदा कर्जाची परतफेड केल्यानंतर, लाभार्थ्यांना दुसऱ्यांदा कर्जाच्या स्वरूपात कोणत्याही व्याजदराशिवाय दुप्पट रक्कम मिळू शकते. या योजनेअंतर्गत घेतलेल्या कर्जाची रक्कम एका वर्षाच्या कालावधीत फेडता येऊ शकते. याशिवाय, मासिक हप्त्यांमध्येही परतफेडीचा पर्याय उपलब्ध आहे.
केंद्र सरकारकडून या कर्जावर भरघोस सबसिडी दिली जात आहे. यासोबतच कर्जदारांना कॅशबॅकही दिला जात आहे. रस्त्यावरील विक्रेत्यांसमोरील, फेरीवाल्यांसमोरील आर्थिक समस्या दूर करून त्यांना स्वावलंबी बनवणं, त्यांना डिजिटल पेमेंटसाठी प्रोत्साहन देणं हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
नक्की काय आहे ही योजना?
पंतप्रधान स्वानिधी योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार 10 हजार ते 50 हजार रुपयांचं विनातारण कर्ज देते. एका वर्षात जर ही रक्कम परत केली, तर कर्जदार दुप्पट रक्कम कर्ज म्हणून घेऊ शकतो. तसेच, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला कोणत्याही गॅरंटीची गरज भासणार नाही. डिसेंबर 2024 पर्यंत गरजू लोक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. परंतु, एका कुटुंबातील एकच व्यक्ती पीएम स्वनिधी योजनेचा लाभ घेऊ शकते. रस्त्यावरील विक्रेते, रस्त्याच्या कडेला असणारे स्टेशनरी दुकानवाले आणि छोटे कारागीर या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.
आवश्यक कागदपत्रं
- आधार कार्ड
- मतदार ओळखपत्र
- शिधापत्रिका
- पासबुकची झेरॉक्स
- पासपोर्ट आकाराचे फोटो
पीएम स्वनिधी योजनेसाठी अर्ज कसा कराल?
- या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्वात आधी केंद्राची अधिकृत वेबसाइट pmsvanidhi.mohua.gov.in वर जा.
- होमपेजवर जाऊन Apply Loan 10k/Apply Loan 20k/Apply Loan 50k वर क्लिक करा.
- आता तुमचा मोबाईल नंबर नोंदवा, तुमच्या मोबाईलवर SMSच्या माध्यमातून एक OTP येईल.
- OTP पडताळणी झाल्यानंतर रजिस्ट्रेशन फॉर्म समोर येईल.
- याचे प्रिंट आऊट काढून घ्या.
- यानंतर संपूर्ण फॉर्म भरा, सर्व आवश्यक कागदपत्रं स्कॅन करून अपलोड करा.
- केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या स्वनिधी केंद्रांवर जाऊन फॉर्मसहित सर्व आवश्यक कागदपत्रं जमा करा.
- पडताळणीनंतर स्वनिधी योजनेंतर्गत कर्जाची रक्कम तुमच्या बँक खात्यात येईल.
योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न
2 ऑगस्ट 2023 पर्यंत एकट्या आंध्र प्रदेश राज्यात पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत एकूण 2,62,811 कर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. या योजनेची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकार विविध माध्यमांचा वापर करत आहे. आंध्र प्रदेशचे मंत्री कौशल किशोर यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
हेही वाचा: