नवी दिल्ली : कोरोनाच्या संकटकाळात केंद्र सरकारवर अनेक आरोप होत आहेत. पण दुसरीकडे पंतप्रधानांच्या संवादाची मालिकाही सुरुच आहे. कोरोनाच्या मुद्द्यावर आज पंतप्रधानांनी देशातल्या 54 जिल्हाधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधला. पण या बैठकीनंतर एक नवा राजकीय वाद सुरु झाला.
पंतप्रधान मोदींनी 10 राज्यातल्या 54 जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत आज कोरोनाच्या संकटावरुन संवाद साधला. पण पंतप्रधानांचा हा संवाद वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आले. कारण या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांना केवळ बाहुलं बनवून ठेवलं, बोलूच दिलं नाही असा आरोप पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बैठकीनंतरच्या पत्रकार परिषदेत केला. केवळ भाजपचे काही मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानच बोलले. कुठल्याच सूचना मांडण्याची संधी इतर कुणाला नाही असा आरोप ममतांनी केला.
जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत पंतप्रधानांच्या संवादाचा हा दुसरा टप्पा होता. देशातल्या एकूण 100 जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत पंतप्रधान संवाद साधणार होते. त्यापैकी 46 जिल्हाधिकारी 18 मे रोजी तर आज 54 जिल्हाधिकारी सहभागी झाले. महाराष्ट्रासह, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, केरळ, बंगाल या 10 राज्यांतल्या 54 जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत हा संवाद होता.
खरंतर अशा पद्धतीनं पंतप्रधान जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत संवाद साधणार हे जाहीर झालं तेव्हाच ममता बॅनर्जींनी यावर आक्षेप घेतला होता. जिल्हा हे राज्याचं युनिट…जिल्हाधिकारी हे राज्य सरकारच्या आदेशाखाली काम करतात. मग त्यांच्याशी पंतप्रधानांनी थेट संवादाचं कारण काय? असा सवाल ममता बॅनर्जींनी उपस्थित केला होता. पंतप्रधानांनी या बैठकीत कोरोना लसीची उपलब्धता, राज्यांना होणारा पुरवठा, म्युकरमायकोसिससारख्या नव्या आजाराचा धोका या कुठल्याच गंभीर मुद्दयावर चर्चा न केल्याचाही आरोप ममतांनी केला आहे.
पंतप्रधान कोरोनाच्या संकटकाळात गेल्या वर्षभरापासून मुख्यमंत्र्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधत होते. मागच्या महिन्यात त्यांनी प्रथमच राज्यपालांशी संवाद साधला आणि आता थेट जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद…खरंतर अशा बैठकीतून ठोस कृती आराखड्याबाबत चर्चा झाली असती तर अधिक फायद्याचं ठरलं असतं. पण पंतप्रधानांच्या या संवादाला राजकीय वादाचीच किनार अधिक लाभली.