508 Railway Stations Redevelopment Work : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे देशभरातील 508 रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकासाची पायाभरणी केली. यावेळी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णवही उपस्थित होते. ही 508 रेल्वे स्थानकं 27 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पसरलेली आहेत. तर, 450 हून अधिक रेल्वे स्थानके राज्यांमध्ये आणि सुमारे 20 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पसरलेली आहेत.
कार्यक्रमाला संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले, 'जगातील रेल्वेचे जाळे जितके दक्षिण आफ्रिका, युक्रेन, स्वीडन, यूके यांसारख्या देशांमध्ये आहे तितके एकट्या भारताने 9 वर्षात रेल्वे ट्रॅक बांधले आहेत. लोकांचा प्रवास हा सुलभ आणि आनंददायी व्हावा हे देशाचं उद्दिष्ट आहे. या माध्यमातून प्रवाशांना प्लॅटफॉर्मवर बसण्यासाठी उत्तम वेटिंग रूम बनवण्यात येत आहेत. तसेच, हजारो स्थानकांवर मोफत इंटरनेट उपलब्ध करण्यात येतील.
पुनर्विकासासाठी 25 हजार कोटी रुपये खर्च
पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले की, विकासाच्या ध्येयाकडे वाटचाल करणारा भारत आपल्या अमृत कालावधीच्या सुरुवातीला आहे. आजपासून एक नवा अध्याय सुरू होत आहे. 1300 रेल्वे स्थानकांपैकी 508 अमृत भारत स्थानकांचा पुनर्विकास केला जाईल. यावर 25 हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत असं पंतप्रधान म्हणाले.
30 वर्षात पहिल्यांदाच पूर्ण बहुमत असलेलं सरकार स्थापन झालं
पंतप्रधान म्हणाले की, 30 वर्षांत पहिल्यांदाच देशात पूर्ण बहुमत असलेलं सरकार स्थापन झालं आहे. जगभरात भारताची विश्वासार्हता वाढली आहे. ते पुढे म्हणाले, 'अमृतकालच्या सुरुवातीला या ऐतिहासिक कार्यासाठी मी रेल्वे मंत्रालयाचे कौतुक करतो आणि सर्व देशबांधवांचे अभिनंदन करतो. आज संपूर्ण जगाची नजर भारतावर आहे. जागतिक स्तरावर भारताची विश्वासार्हता वाढली आहे. जगाचा दृष्टिकोन बदलण्याची दोन मुख्य कारणे आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे भारतातील जनतेने तीन दशकांनंतर पूर्ण बहुमताने सरकार स्थापन केले. पंतप्रधान म्हणाले, 'आपल्या शहरांची ओळख शहराच्या रेल्वे स्थानकांशीही जोडलेली आहे. त्यामुळे या स्थानकांवर जर एखादा परदेशी किंवा भारतीय पर्यटक पोहोचला तर आपल्या शहराचे पहिले चित्र चांगले दिसेल.
विरोधकांवरही हल्लाबोल
पंतप्रधानांनी या दरम्यान विरोधकांवरही हल्लाबोल केला आहे. ते म्हणाले, विरोधी पक्ष जुन्याच पद्धतीवर ठाम आहेत. स्वतः काही करणार नाही आणि काही करू देणार नाही. संसदेच्या नवीन इमारतीला विरोधकांनी विरोध केला. 70 वर्षांत शहिदांचे युद्ध स्मारकही केले नाही, स्टॅच्यू ऑफ युनिटीकडे गेले नाही, असेही पंतप्रधान म्हणाले.
त्यापैकी 55-55 उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये, महाराष्ट्रात 44, बिहारमध्ये 49, पश्चिम बंगालमध्ये 37, आसाममध्ये 32, मध्य प्रदेशमध्ये 34, पंजाबमध्ये 22, गुजरात आणि तेलंगणामध्ये 21-21, झारखंडमध्ये 20, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूमधील 18-18, कर्नाटकातील 13, हरियाणातील 15 आणि उत्तराखंडमधील 3 रेल्वे स्थानकांचा समावेश आहे. 3 त्रिपुरा आणि हिमाचल प्रदेश, मेघालय आणि नागालँडमधील प्रत्येकी 1 आहे. याशिवाय दिल्लीतील 5, चंदीगडमधील 8, जम्मू-काश्मीरमधील 3, पुद्दुचेरीतील 1 रेल्वे स्थानके पुनर्जीवित करण्यात येणार आहेत.