Petrol Diesel Rules Changes : देशभरातील वाहनधारक आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी केंद्र सरकारकडून एक अत्यंत दिलासादायक आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून देशात पेट्रोल आणि डीझेलच्या पुरवठ्याबाबत निर्माण झालेली अडचण आता पूर्णपणे संपुष्टात आली आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोल-डीझेलच्या विक्री आणि वितरणावर (Petrol Sale and Distribution) लावलेले सर्व तात्पुरते निर्बंध आता पूर्णपणे हटवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
सरकारचा हा नवा निर्णय येत्या 1 जुलै 2026 पासून देशभरात लागू होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे वाहनधारकांना, विशेषतः मोठ्या वाहनांना आणि व्यावसायिक क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार असून आता नेहमीप्रमाणे इंधन पुरवठा सुरळीत सुरू होणार आहे.
Hormuz Crisis Impact : होर्मुझ संकटामुळे पुरवठ्यावर परिणाम
काही महिन्यांपूर्वी इराण आणि अमेरिका यांच्यात सुरू झालेल्या युद्धामुळे 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' (Strait of Hormuz) येथे मोठे संकट निर्माण झाले होते. पश्चिम आशियातील या संकटामुळे भारतात येणाऱ्या पेट्रोल, डीझेल आणि एलपीजी गॅसच्या पुरवठ्यावर अत्यंत वाईट परिणाम झाला होता. देशात इंधनाची टंचाई निर्माण होऊ नये आणि काळाबाजार किंवा साठेबाजी रोखली जावी, यासाठी केंद्र सरकारने 12 जून 2026 रोजी काही कडक आणि तात्पुरते नियम लागू केले होते.
या नियमांनुसार, एका वाहनाला एका दिवसात पेट्रोल पंपावरून जास्तीत जास्त 200 लीटर डीझेल देण्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. तसेच औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना किरकोळ पेट्रोल पंपांऐवजी ठरवून दिलेल्या कंज्युमर पंपांवरूनच इंधन घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
Fuel Supply Normal : पेट्रोल-डीझेलचा पुरवठा आता सामान्य
पेट्रोलियम मंत्रालयाने (Ministry of Petroleum) जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आता देशातील पेट्रोल आणि डीझेलची परिस्थिती पूर्णपणे सुधारली आहे आणि पुरवठा आता सामान्य झाला आहे. देशात सध्या पुरेशा प्रमाणात इंधनाची उपलब्धता आहे. परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यामुळे आता पूर्वी लागू करण्यात आलेल्या कोणत्याही तात्पुरत्या निर्बंधाची गरज उरलेली नाही. त्यामुळे ग्राहकांना आता पूर्वीसारखाच मुक्तपणे इंधन पुरवठा केला जाईल.
Petrol Diesel Restrictions Lifted : काळाबाजार आणि साठेबाजीवर लगाम
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, पश्चिम आशियातील गंभीर संकटाच्या काळात देशातील सामान्य जनतेला इंधनाचा तुटवडा भासू नये म्हणून हे तात्पुरते नियम खूप फायदेशीर ठरले. या नियमांमुळे देशात इंधनाचा काळाबाजार आणि मोठ्या प्रमाणावर होणारी साठेबाजी रोखण्यास मोठी मदत झाली. आता सर्व परिस्थिती नियंत्रणात असल्याने 1 जुलैपासून हे सर्व तात्पुरते निर्बंध अधिकृतपणे रद्द केले जातील आणि नागरिक आपल्या वाहनांची टाकी नेहमीप्रमाणे फुल करू शकतील.
ही बातमी वाचा: