नवी दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात EVM निवडणुकीच्या काळात नेहमीच चर्चेत येतं. ईव्हीएम मशीनविषयी विरोधकांकडून अनेकदा संशय उपस्थित करण्यात आला आहे. यातच आता ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. याचिका फेटाळून लावत दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिकेला प्रसिद्धीसाठी दाखल केलेली याचिका म्हटले आणि याचिकाकर्त्याला दहा हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. न्यायालयाने टिप्पणी केली की, याचिकाकर्त्याने ईव्हीएमवर प्रश्न उपस्थित केले, परंतु त्यांच्याकडे ईव्हीएमबद्दल विशिष्ट माहितीही नव्हती.
आगामी निवडणुका ईव्हीएम ऐवजी बॅलेट पेपरने करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, जगातील अनेक देशांमध्ये ईव्हीएमऐवजी पुन्हा एकदा बॅलेट पेपरद्वारे निवडणुका सुरू झाल्या आहेत. याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, ज्या देशांनी ईव्हीएमची सुरुवात केली होती तेही पुन्हा बॅलेट पेपरवर आले आहेत. आपल्या देशातील अनेक पक्षांच्या राजकारण्यांचाही ईव्हीएमवर विश्वास नाही केवळ केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला विचारले की, तुमच्याकडे असा कोणता पुरावा आहे, ज्या आधारावर तुम्ही हे बोलत आहात की ईव्हीएममध्ये गडबडी आहे. याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, जर्मनीच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही ईव्हीएमचा वापर असंवैधानिक घोषित केला आहे.
सरन्यायाधीश डी.एन. पटेल आणि न्यायमूर्ती ज्योती सिंह यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, वकील सीआर जया सुकिन यांची याचिका अफवा आणि निराधार आरोप आणि अंदाजांवर आधारित आहे. याचिकाकर्त्याने ईव्हीएमच्या कामकाजावर कोणताही ठोस युक्तिवाद केलेला नाही. आम्हाला याचिकेवर सुनावणी करण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही. ही याचिका चार कागदपत्रांवर आधारित होती. सुकिन यांना स्वतः ईव्हीएमची अजिबात माहिती नव्हती.