किमान सन्मानजनक पेन्शन मिळावी यासाठी कोशियारी समितीच्या शिफारशी लागू कराव्यात, अशी प्रमुख मागणी आंदोलकांची आहे. 1995 साली लागू झालेल्या पेन्शन स्कीमनुसारच आजही पेन्शन दिली जाते. त्यावेळी दर चार वर्षांनी या पेन्शनवाढीचा फेरआढावा घेतला जाईल असं म्हटलं गेलं होतं. मात्र गेल्या 22 वर्षात एकदाही परत आढावा घेतलेला नाही.
दरमहा 1000 रुपये म्हणजे दिवसाला फक्त 33 रुपये पेन्शन पती-पत्नीला मिळते. याच्यापेक्षा जास्त खर्च दरदिवशी तर सरकार कैद्यांवर खर्च करत असतं. त्यामुळे आमच्याच पगारातून कापल्या गेलेल्या पैशांची आम्हाला पेन्शनच्या रुपाने योग्य परतफेड का होत नाही, असा संतप्त सवाल पेन्शनधारकांनी विचारला आहे.