Pegasus Spyware Case: पेगासस हेरगिरी प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचे आवाहन केले आहे. पेगासस स्पायवेअरद्वारे फोन हॅकिंग झाल्याचा संशय असल्यास सुप्रीम कोर्टाने नियुक्त केलेल्या समितीशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. देशातील प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये याबाबतचे आवाहन करणारी नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. पेगासस स्पायवेअर प्रकरणामुळे भारतासह जगभरात खळबळ उडाली होती. 


सुप्रीम कोर्टाने नियुक्त केलेल्या तांत्रिक समितीने ही नोटीस प्रसिद्ध केली आहे. ज्या नागरिकांना आपल्या मोबाइलमध्ये पेगासस स्पायवेअरद्वारे हल्ला करण्यात आला असल्याचे संशय आहे, त्यांनी 7 जानेवारी 2022 च्या आधी एक ई-मेल पाठवणे गरजेचे असल्याचे प्रसिद्ध केलेल्या नोटिसमध्ये म्हटले आहे. 


समितीने म्हटले की, जर, तुम्ही दिलेल्या कारण योग्य वाटल्यास समिती तुमचा मोबाइल तपासणीसाठी मागण्याची विनंती करणार. सुप्रीम कोर्टाने नियुक्त केलेल्या समितीने म्हटले की, भारताच्या कोणत्याही नागरिकाला इस्रायलच्या एनएसओ ग्रुपच्या पेगासस स्पायवेअरचा वापर करून मोबाइल हॅक केला असल्याचा संशय असल्यास त्यांनी सुप्रीम कोर्टाने नियुक्त केलेल्या समितीसोबत संपर्क करावा. 


नोटीसमध्ये म्हटले की, तुमचा मोबाइल पेगासस स्पायवेअरद्वारे का हॅक करण्यात आला असावा, तुमचा मोबाइल तुम्ही सुप्रीम कोर्टाच्या समितीकडे तपासणीसाठी देण्याच्या स्थितीत आहे का, आदी विचारणाही करण्यात आली आहे. 


मोबाइल जमा करणाऱ्यांना सुप्रीम कोर्टाच्या समितीकडून एक पावती देण्यात येणार असून एक डिजीटल फोटोदेखील देण्यात  येणार आहे. नवी दिल्लीत हे सगळे फोन एकत्र करण्यात येणार असून तपासणीनंतर त्यांना पुन्हा देण्यात येणार आहे. 


मागील वर्षी पेगासस स्पायवेअर द्वारे जगभरातील राजकीय नेते, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्त्यांचा फोन हॅक करून त्यांची हेरगिरी करण्यात आली असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. जगभरातील काही प्रसारमाध्यमं संस्थांच्या पत्रकारांनी एकत्रित येऊन शोधपत्रकारितेत हा दावा केला होता. त्यानंतर फ्रान्स सरकारच्या समितीने केलेल्या चौकशीत त्यांच्या दोन पत्रकारांचे फोन हॅक झाल्याच्या दाव्याला दुजोरा देण्यात आला होता. त्याशिवाय, इस्रायल सरकारनेदेखील एनएसओ ग्रुपची चौकशी सुरू केली होती. पेगासस हे स्पायवेअर तंत्रज्ञानाची विक्री खासगी व्यक्ती, संस्थांना नव्हे तर सरकारलाच देण्यात आले असल्याचे स्पष्टीकरण एनएसओ ग्रुपने दिले होते. 


भारतातही या पेगाससचा वापर करून सामाजिक कार्यकर्ते, विरोधी पक्षांचे नेते, पत्रकारांवर पाळत ठेवली असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.