नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसमुळे यंदाचं संसदेचे हिवाळी अधिवेशन होणार नाही, असे केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. कोरोनामुळं यंदाचं संसदेचं हिवाळी अधिवेशन होणार नसल्याचं संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितलं आहे. जोशी यांनी सांगितलं की, कोविड 19चा प्रसार टाळण्यासाठी अनेक पक्षांनी हे अधिवेशन न घेण्याबाबत मत मांडलं होतं. आता जानेवारीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार आहे.
जोशी यांनी सांगितलं की, कॉंग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाचा केंद्रबिंदू असलेल्या वादग्रस्त नवीन शेतीविषयक कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी अधिवेशन घ्यावं अशा मागणीचं पत्र दिलं होतं. मात्र कोरोनामुळं अधिवेशन होणार नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. त्यांनी सांगितलं की, आपण सर्व पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा केली आहे आणि कोविडमुळे अधिवेशन घेण्याबाबत सर्वाचं एकमत आहे.
राजधानी दिल्लीमध्ये कोरोनाचा आकडा दिवसेंदिवस पुन्हा वाढत आहे. त्या पार्श्वभूमिवर अधिवेशन रद्द करण्याचा निर्णय घेतला गेल्याची माहिती आहे. देशात देखील कोरोनाचा प्रकोप पुन्हा हळूहळू वाढत असल्याचं दिसत आहे.
देशात कोरोनाबाधितांची संख्या एक कोटींच्या जवळ
देशात कोरोना व्हायरसची लागण झालेल्यांची संख्या एक कोटीच्या जवळपास पोहोचली आहे. देशात 99 लाखांहून अधिक कोरोनाबाधित झाले आहेत. सध्या देशभरात 3.35 लाखांहून अधिक अॅक्टिव कोरोना केसेस आहेत. देशात आतापर्यंत 1.43 लाखांहून अधिक रुग्णांचा कोरोनामुळं मृत्यू झाला आहे.
शेतकरी आंदोलन अधिक तीव्र होणार
दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा आज 20 वा दिवस आहे. सरकारवर दबाव वाढवण्यासाठी आज शेतकरी नेत्यांच्या एका महत्वाच्या बैठकीचं आयोजन केलं आहे. या बैठकीकडे सर्वांच्या नजरा आहेत. अजूनही शेतकरी आणि सरकारमध्ये कृषी कायद्यातील मुद्द्यांवरुन मतभेद सुरुच आहेत. आज 20 व्या दिवशी शेतकरी आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवणार आहेत. आजच्या बैठकीनंतर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. शेतकरी नेते आंदोलनासोबत सरकारला चर्चा करण्यासाठी देखील आवाहन करत आहेत. केंद्राकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे की, शेतकऱ्यांना चर्चेचा पर्याय अजूनही खुला आहे. आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत, शेतकरी जर काही प्रस्ताव देत असतील तर आम्ही तयार आहोत. मात्र दुसरीकडे शेतकरी कृषी कायदे परत घेण्याच्या मागणीवर अडून आहेत.शेतकरी आंदोलनाचा केंद्रबिंदू असलेल्या वादग्रस्त नवीन शेतीविषयक कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी अधिवेशन घ्यावं अशा मागणीचं पत्र दिलं होतं. या पत्राला उत्तर देताना कोरोनामुळं अधिवेशन होणार नसल्याचं संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितलं आहे.