नवी दिल्ली : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या दोन्ही याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्या आहेत. या याचिका फेटाळल्यामुळं देशमुखांना सुप्रीम कोर्टात कुठलाही दिलासा मिळालेला नाही. हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे चौकशी सुरू राहणार आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळं अनिल देशमुख प्रकरणी CBI तपास कायम राहणार आहे.
अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. एक माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या वतीने तर दुसरी राज्य सरकारच्या वतीनं याचिका दाखल केली होती. देशमुख यांच्यावरील आरोपांची प्राथमिक चौकशी करुन हे आरोप गुन्हा दाखल करण्यायोग्य आहेत की नाहीत याबाबत 15 दिवसांची मुदत हायकोर्टाने सीबीआयला दिली आहे.
Anil Deshmukh Investigation: अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध सीबीआय चौकशीचा ॲक्शन प्लान ‘माझा’च्या हाती
आज सुप्रीम कोर्टात याचिकेवर सुनावणी झाली. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी बाजू मांडली तर कपिल सिब्बल यांनी देशमुख यांच्या वतीने बाजू मांडली. तर जयश्री पाटील यांच्या वतीने हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली. जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर हायकोर्टानं निर्णय किती तातडीने दिला आणि केवळ याचिकेच्या वैधतेबाबत चर्चा होणार असं सांगितलं असताना राज्य सरकारला बाजू मांडण्याची संधी न देताच निर्णय दिला, असं सिंघवी यांनी सांगितलं.
परमबीर सिंह यांच्या लेटरबॉम्ब प्रकरणी फैसला देताना हायकोर्टाने नेमकं काय म्हटलं?
तर सीबीआय चौकशीची गरज आहे. कारण ज्या दोन लोकांनी एकमेकांच्या विरोधात आरोप केले आहेत ते एकमेकांच्या सोबत काम करत होते आणि अचानक एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले. त्यामुळे स्वतंत्र एजन्सीकडून चौकशीची गरज असल्याचं मत खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान नोंदवले. यावर यांनी राज्य सरकारने सीबीआयच्या चौकशीसाठी परवानगी आवश्यक केलेली आहे, असं सांगितलं.
सुनावणी दरम्यान कोर्टानं भ्रष्टाचाराचे हे सर्व प्रकरण गंभीर आहे. गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला असला तरी हायकोर्टाचा आदेश अयोग्य आहे असं म्हणता येणार नाही असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. गृहमंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामा दिला नाही. तर सीबीआय चौकशीचा आदेश हायकोर्टानं दिल्यानंतरच गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला आहे, असं सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं. तसंच त्रयस्थ यंत्रणेनं या प्रकरणाची चौकशी करणं गरजेचं असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
यावर कपिल सिब्बल यांनी परमबीर सिंग यांनी केलेले सर्व आरोप तोंडी आहेत. हे काय पुरावे नाहीत. वाझे, भुजबळ गृहमंत्री यांनी पैसे मागितले.. पण पुरावा काय ? असा प्रश्न उपस्थित केला. परमबीर सिंग यांचा ई मेल ग्राह्य धरता येत नाही. कायद्यात तो पुरावा ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही, असं ते म्हणाले. या आरोपात काही तथ्य नाही. अनिल देशमुख यांना विचारलं गेलं नाही. त्यांचे म्हणणे का ऐकले नाही. देशमुखांच्या अधिकाराचं काय ? असा प्रश्न कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना ज्येष्ठ मंत्र्यांवर आरोप केले आहेत हे गंभीर नाही का? असा सवाल करत या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होणं गरजेचं आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. तसेच प्राथमिक चौकशी होत असेल तर तुमची काय हरकत आहे असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांना विचारला. दोन मोठ्या पदावर बसलेल्या व्यक्तिंचा हा मुद्दा आहे. त्यामुळं निष्पक्ष चौकशी गरजेची आहे. आम्ही हायकोर्टाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं
दरम्यान कोर्टानं सर्व बाजू ऐकल्यानंतर दोन्ही याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्या आहेत. यामुळं अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.